सरकारी प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयर, प्रोग्रामिङ्गलगायतका सूचना प्रविधिका विषयहरु गोप्य राखिने

काठमाडौं ।

सरकारले आफु मातहतका विभिन्न सूचनाको वर्गिकरण गरेर ८७ प्रकारका सूचनाहरु गोप्य रहने व्यवस्था गरेको छ। जसमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित लगायतका विषयहरु समेत उल्लेख गरिएको छ।

मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई प्राय निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य रहने वर्गीकरण गरेको हो। यस बिषयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बाहिरिने र नयाँ सरकार बन्ने समयको मौका पारेर सो समितिले गत महिना नै सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णयसहितको नयाँ व्यवस्था राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पठाएको हो।

आयोगमा गत पुस २९ गते आइपुगेको सो जानकारी हालसम्म सार्वजनिक नभएको स्वतन्त्र समाचार सेवा(आईएनएस)ले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार समितिले ऐन भन्दा बाहिर गएर सूचनाको वर्गिकरण गरेको दाबी गरिएको छ।

यस्तो सूचीमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संरचनाको डिजाइन र परियोजना संचालन प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई ३० वर्षसम्म गोप्य राखिने उल्लेख छ भने सुरक्षा निकायको प्रयोगमा रहेको सुरक्षा सम्बन्धी सामग्री, रेडियो, संचार, फ्रिक्वेन्सी, कोड की, पासवर्डलगायतका विषयहरु प्रयोगमा रहुन्जेलसम्मका लागि गोप्य राखिने आईएनएसले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी बोलपत्रदाताले विद्युतीय खरिद प्रणालीमा दाखिला गरेका व्यापारिक प्रकृतिका विवरण वा कागजातहरु समेत व्यापारिक गोपनियताका लागि १० वर्षसम्म गोप्य राखिने छ।

यस्तै गरी सार्वजनिक निकायको प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयर, प्रोग्रामिङ्ग ल्यांगवेज, होस्ट, सोर्स कोड, सी प्यानल नेटवर्क डाइग्राम लगायतका तथा सूचना प्रविधि सुरक्षण सम्बन्धी सूचनाहरु, सर्भर, नेटवर्क लग, सिस्टम सफ्टवेयरलगायतका बिबरण विषयहरुलाई विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा र निरन्तरता गर्नका लागि २० वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ।

सूचनाको वर्गिकरणअन्तरगत राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा कायम गर्नका लागि तथा सुरक्षण मुद्रण उपकरण्का विशेषता, डिजाइन, डाटावेशलगातका कार्यबिधि सम्बन्धी विषयहरु सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्यमा गोप्यता गर्नका लागि प्रणाली संचालनमा नरहेको अवधिपछि १० वर्षसम्म गोप्य राख्ने उल्लेख छ।

सो वर्गिकरणमा राहदानी सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली र सोको मुद्रण तथा उत्पादन केन्द्र सम्बन्धी बिबरण समेत प्रणाली संचालनमा नरहेको अवधिपछि १० वर्षसम्म गोप्य राखिने उल्लेख छ।

यसका साथै समितिले प्रतिस्पर्धी कम्पनी आपूर्तिकर्ता वा एजेन्सीसँग सम्बन्धित सूचनाहरु, उपकरण, यान्त्रिक तथा सफ्टवेयर सम्बन्धित विषयहरु समेत सम्झौताका शर्त बन्देज र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको दाबी गर्दै त्यस्तो प्रणाली वा उपकरण प्रयोगमा रहेसम्म सरकारले गोप्य राख्न सक्नेछ।

यसैबीच उक्त विषयमा चर्को विरोधपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना वर्गीकरण समितिले गरेको सूचनाको वर्गीकरणमाथि छलफल गर्ने भएका छन्। मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले सूचना वर्गीकरण गर्दा कतिपय नीतिगत विषयलाई पनि गोप्य सूचनामा वर्गीकरण गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो।

उनले ट्विटरमार्फत यस बारेमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसमा छलफल गर्ने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, “सूचना वर्गीकरण सम्बन्धि समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ।

सूचना वर्गीकरण सम्बन्धि समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ।

— PMO Nepal (@PM_nepal_) January 29, 2023

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पनि त्यसमा चासो व्यक्त गर्दै सो निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।