काठमाडौं ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले मुद्दा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सहजता थप गरेको बताएका छन्। तहसिल व्यवस्थापनसम्बन्धो एकीकृत सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै उनले सीमित स्रोतमा पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अदालतले प्राप्त गरेको सफलता सकारात्मक रहेको बताए।
उनले भने, “सूचना प्रबिधिले मुद्दा व्यवस्थापन र सेवा प्रबाहमा सहजता ल्याएको छ। परियोजनाकै रूपमा यसलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। यसबाट मिसिल तथा कागजात थप व्यवस्थापन हुनेछ। यसले सेवा प्रबाहलाई थप व्यवस्थित गर्नेछ।”
तहसिल व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ सफ्टवेयरले कैद जरिवाना असुल गर्न, दोषी खोज्नसमेत सहयोग पुयाउने अपेक्षा उनले राखे।
सर्वोच्चको सूचना प्रविधि समिति अध्यक्ष तथा तहसिल व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ सफ्टवेयरले कैद जरिवाना असुल गर्न र दोषी खोज्नसमेत सहयोग पुयाउनेछ।
न्यायाधिश अनिलकुमार सिन्हाले अदालतमा सूचना प्रविधि प्रयोगलाई थप बढाउँदै लैजानुपर्ने बताए। नयाँ सफ्टवेयरले तहसिल व्यवस्थापन र फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
सफ्टवेयरबाट दण्ड जरिवानाको लगतसँगै पटके कसुरको लगत पनि हेर्न मिल्नेछ। यस्तै सम्पत्ति जफतको अवस्था र विवरण पनि हेर्न सकिनेछ। मुद्दामा पुनरावेदन परेको जानकारी पनि सहज उपलब्ध हुनेछ। सफ्टवेयर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई पनि उपलब्ध गराइनेछ । जसले सेवा लिने व्यक्तिको लगत भएका असुलउपरमा सहयोग पुग्ने विश्वास अदालतको
छ । व्यक्तिको नाम तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट विवरण हेर्न सकिनेछ ।
तथ्यांक भने बेन्च र तहसिल महाशाखा दुवैबाट अपडेट गर्न सकिनेछ । अदालतको कोड अनुसार अपडेट हुनेछ । जिल्लागत रूपमा पनि लगतको जानकारी हुनेछ। सफ्टवेयरमा उठ्न बाँको र उठेको समेत लगतको जानकारी फरक-फरक रङमा उपलब्ध हुनेछ।
प्रहरी, राहदानी कार्यालय, मालपोतजस्ता सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पनि लगतको विवरण पहुँच हुनेछ। लगत देखिएमा त्यस्ता सेवा प्रवाहमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार सेवा प्रदायकलाई हुनेछ। अहिले पनि कैद र जरिवानाको लगत भने निर्देशनालयले प्रहरीलगायतका सार्वजनिक सेवा प्रदायकलाई दिँदै आएको छ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार अहिले एक लाख छ हजार वर्ष कैद असुल गर्न बाँकी छ। यस्तै करिब १७ अर्ब रुपियाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ७ माघ २०७९, शनिबार
