Technology Khabar ७ असार २०७४, बुधबार
काठमाडौं ।
काठमाडौं, ७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वटा कम्पनीहरुलाई मोबाइल मार्फत वित्तिय कारोबार गर्ने (मोबाइल वालेट) संचालनको अनुमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकै दिन तीन कम्पनीहरुलाई मोबाइल वालेट संचालनको अनुमति दिएको हो ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार आईएमइ पे, प्रभु टेक्नोलोजी र इसेवा फोन पे ले मोबाइल वालेटको कारोबारको लागि अनुमति पाएका हुन् । तीन कम्पनीमध्ये मोबाइल वालेट संचालनको अनुमति पाउने पहिलो कम्पनीमा आईएमई पे रहेको छ भने त्यसपछि क्रमश अन्य कम्पनीहरुले अनुमति पाएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकबाट मोबाइल वालेट संचालनको अनुमति पाएका कम्पनीहरुले विज्ञप्ति जारी गरेर मोबाइल वालेटको लागि अनुमति पाएको जानकारी दिएका छन् । लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरुले छिटै क्यासलेट कारोबार गर्ने तयारी गरेको जानकारी पनि दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आईएमई पे, प्रभु टेक्नोलोजी र ईसेवाले फाइनल अनुमति पाएका हुन् ।
राष्ट्रबैंक भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७२ को विनियम १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रबैंकबाट जारी शर्त तथा निर्देशनको अधीनमा रही दुरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट डिजिटल वालेट (ग्राहक र सेवाप्रदायकको बिचमा मध्यस्तता गरी भुृक्तानी गरिदिने र स्वदेशमा गरिने मनि ट्रान्स्फर गर्ने) कार्य गर्न भुक्तानी तथा फछर्यौट अनुमति नीति २०७३ बमोजिम अनुमति पाएका कम्पनीहरुले मोबाइल वालेटको कारोबार गर्नेछन् ।
अनुमति पाएका कम्पनीहरुमध्ये आईएमईले पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर(पीएसपी)को अनुमति पाएको छ भने प्रभु टेक्नोलोजीले पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पीएसओ) को अनुमति पाएको छ । त्यसैगरि ईसेवाले पनि पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर(पीएसपी) को अनुमति पाएको हो ।
आईएमई पे संचालन गर्ने आईएमई मनि ट्रान्सफरका सिईओ सुमन पोखरेलले मोबाइल वालेट संचालनको अन्तिम अनुमति पाएको जानकारी दिए ।
‘हाम्रो लाइसेन्स पीएसपीको हो, हामी छिटै आफ्ना प्रोडक्टहरु लिएर आउँछौं,’ उनले भने ।
त्यस्तै इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्गर अलीले ईसेवाले शुरुदेखि नै गरिरहेको व्यवसायलाई वैधानिकता दिएको बताए ।
‘हामीले नेपालमा मोबाइलमार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने पहिलो कम्पनी हौं, यसलाई लाइसेन्सले वैधानिकता दिएको छ,’ उनले भने ।
पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर(पीएसपी)को लाइसेन्स प्राप्त गर्ने कम्पनीले सिधै ग्राहकहरुसँग सम्बन्ध बढाएर नयाँ नयाँ सेवाहरु संचालन गर्न पाउँछ भने पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पीएसओ) कम्पनीले अन्य कम्पनीहरुका लागि प्लेटफर्मको रुपमा सेवा दिने अनुमति पाउँछन् ।
मोबाइल वालेटको अनुमतिका लागि दुई दर्जनभन्दा बढि कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकमा अनुमतिको लागि आवेदन दिएका थिए ।
यो विषयलाई नियमन र अनुगमन गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले संयुक्तरुपमा कार्यदल बनाएर बुधवारदेखि काम गर्ने सहमति यसअघि नै गरिसकेका छन् । मोबाइलबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
मोबाइल वालेटमार्फत मोवाइल रिचार्ज, टपअप, एयरलाइन्स्, बस टिकट, मुभी टिकट खरिद, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानीसहित मोबाइलमार्फत किनमेललगायतका सुविधाहरु लिन सकिन्छ।
प्रकाशित: ७ असार २०७४, बुधबार
