काठमाडौं ।
गणतन्त्र कोरिया सरकारले नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिसहित साइबर ब्यूरो सुदृढ गर्न र कोरिया फर्किएका कामदारहरूको स्थिर पुनर्मिलनका लागि अनुदान दिने भएको छ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले २ परियोजनाका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।
नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत चोङ-सुक पार्क र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह र कोइका नेपाल कार्यालयका देशीय निर्देशक सुनहुन कोको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
कोरिया सरकारले कोरिया इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (कोइका) मार्फत १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (साइबर ब्यूरो परियोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब रुपैयाँ ) र कोरियाबाट फर्कने आप्रवासी परियोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने भएको छ।
साइबर ब्यूरो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध विरुद्धको क्षमतालाई सुदृढ पार्नु हो जसमा साइबर ब्यूरोको अत्याधुनिक भवन निर्माण, साइबरसँग सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध गराउनु यस परियोजनाको मुख्य अंग हो। त्यस्तै अपराध अनुसन्धान र डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला र नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि समेत गरिने छ।
त्यसैगरी कोरिया रिटर्नी परियोजनाले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने र कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरुको स्थिर पुनर्मिलन र उनीहरुको उद्यमशीलता क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव पुष्करले साइबर अपराधका बढ्दो घटनालाई नियन्त्रण गर्न सुसज्ज र सक्षम साइबर ब्यूरोको महत्व व्यक्त गरे ।
अर्थ सचिव श्री पुष्करले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्ने साझेदारीको लागि गणतन्त्र कोरिया सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले यी आयोजनाहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिए ।
कार्यक्रममा राजदूत पार्कले विश्वभर र नेपालमा पनि व्यापक रूपमा बढ्दै गएको साइबर अपराधको दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न साइबर क्राइम परियोजनाले महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कोरिया गणतन्त्र सरकारले सन् १९९१ देखि स्वास्थ्य, व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण विकास र सूचना प्रविधिका विभिन्न क्षेत्रमा कोइकामार्फत नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७९, शुक्रबार
