काठमाडौं ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आइतबार ५२ अर्ब ९६ करोड सहुलीयतपूर्ण ऋण प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि तथा आबद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैयाँ) र डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको विश्व बैंकले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
समावेशी रूपमा आर्थिक-सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायबीच सूचना प्रविधि मार्फत राम्रो सम्पर्क तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्ने अर्थ सचिव पुष्करले बताए।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल-गोरुसिङ्गे-चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नती गरिनेछ।
राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गर्दै यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको विश्व बैंकको भनाइ छ ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७९, आईतवार
