काठमाडौं ।
सशष्त्र नेपाल प्रहरी बल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सशष्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशष्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सशष्त्र प्रहरीका ब्यारेकहरुमा सञ्चालित मेशहरुमा भइरहेको एलपी ग्याँसको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न क्रमिक रुपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिने छ। प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत पोलहरु थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्नेलगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु बनाइदिने छ।
कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले देशभर उपस्थित सशष्त्र प्रहरीको जनशत्तिलाई मेश व्यवस्थापन गर्दा ठूलो परिमाणमा ग्याँस प्रयोग भइरहेकोले यसको सट्टामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न पाउनुलाई ठूलो अवसरको रुपमा लिइएको बताए।
‘स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतमार्फत इन्डक्सन चुलो प्रयोगबाट एकातर्फ आन्तरिक ऊर्जा खपत बढ्छ भने अर्कोतर्फ इन्धन आयात कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट इन्धन आयातमा भइरहेको विदेशी मुद्राको खर्चले सिर्जना गरेको सोधानान्तर घाटालाई कम भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ।’
विद्युतीय चुलोको प्रयोगबाट संगठनलाई मात्र नभई देशलाई नै फाइदा पुग्ने अर्यालले उल्लेख गरे।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सशष्त्र प्रहरीको मेशमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरिनु आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाउने महत्वपूर्ण कदम भएको बताए।
‘देशमा उत्पादित हरित विद्युत यहीं खर्च गर्न सक्यौं भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रुपमा खर्च भइरहेको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचाउन सकिन्छ, त्यसले विद्युतीय गाडीको प्रयोग गरौं, विद्युतीय चुलोमा खाना पकाएर विद्युतको खपत बढाऔं’, उनले भने, ‘विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा धेरै कम खर्च लाग्छ, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी खाना पकाउँदा ग्याँसबाटभन्दा धेरै सस्तो पर्छ, विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम अभियानकै रुपमा गरिरहेका छौं।’
सशष्त्र प्रहरी वलका देशभरी ८ बाहिनी, ४४ गण,४४ गुल्म,२२२ बिओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन्। प्रत्येक कार्यालयहरुमा तीन ओटासम्म मेश सञ्चालित छन्। खाना पकाउनका प्रयोग हुने ग्याँसमा वार्षिक रुपमा झण्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७९, शुक्रबार
