काठमाडौं ।
राजधानीमा डेरा गरी बसेर उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका दुर्गमका विद्यार्थीलाई यसै साता निःशुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गरिने भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले करिब १० हजार यस्ता विद्यार्थीलाई दिने तयारी गरे पनि दुई हजार आठ सय आवेदन मात्र योग्य भएकाले हाल यतिलाई मात्रै विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको हो।
विद्युतीय चुलोको प्रयोग प्रवद्र्धनका लागि भन्दै केन्द्रले गत फागुनमा आवेदन आह्वान गरेको थियो तर केन्द्रको सूचीकरणमा परेका दुर्गमका जिल्ला र त्यहाँको स्थानीय तहसमेतको मापदण्डअनुरूप सबै आवेदक योग्य नभएकाले योग्यलाई मात्र उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
“मापदण्ड पुगेका आवेदकलाई यसै सातादेखि चुलो वितरण गर्दै छौँ । सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यार्थी पहिचान गर्दा दुई हजार आठ सय मात्रै योग्य देखियो,” वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सधुसुदन अधिकारीले भने।
केन्द्रले आवेदन मागेसँगै करिब १० हजार थान इन्डक्सन चुलो यसकै लागि खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान पनि गरेको थियो । सोअनुसार आपूर्तिकर्ताले चुलो पनि ल्याइसकेको छ । ती चुलोको गुणस्तर परीक्षण तथा पुष्टि गर्न समय लाग्दा लक्ष्यअनुसार गत असार मसान्तभित्र वितरण हुन सकेको थिएन ।
केन्द्रको नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिअनुसार देशभरका १४ जिल्ला पूर्ण रूपमा र १० जिल्लाका केही क्षेत्र मात्र दुर्गम क्षेत्रमा सूचीकृत छन् । यही सूचीमा पर्ने र राजधानीमा डेरा गरी बसोबास गर्ने विद्यार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड इन्डक्सनका लागि तोकिएको छ ।
आपूर्तिकर्ताले ल्याएका सामान गुणस्तर परीक्षण सकिएकाले अब वितरण गर्ने तयारी थालिएको हो ।
हाल दुई हजार आठ सय इन्डक्सन चुलो वितरण गरिए पनि बाँकी चुलो पनि अन्य कार्यक्रममार्फत वितरण गर्ने सोच रहेको उनले जानकारी दिए। “कार्यक्रम त बनिसकेको होइन तर उपयुक्त समूहलाई उपलब्ध गराएर निश्चित वर्गलाई सहयोग र इन्डक्सन चुलोको प्रवद्र्धन हुने गरी गर्नेछौँ,” उनले भने।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा देशभरका विभिन्न स्थानमा इन्डक्सन चुलो पुर्याउने कार्यक्रम भने गुणस्तरकै कारण ढिलाइ भएको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि नै लक्षित गर्दै करिब २१ हजार थान इन्डक्सन चुलो पु-याउने लक्ष्य राखिएकामा आपूर्तिकर्ताले ल्याएको चुलो गुणस्तरहीन भएपछि केन्द्रले अस्वीकृत गरिदिएको छ।
स्वच्छ ऊर्जाको माध्यमबाट खाना पकाउने गुइँठा कृषिजन्य अवशेषको प्रतिस्थापन र ऊर्जा नपुगेको क्षेत्रमा स्वच्छ कार्यक्रमअन्तर्गत इन्डक्सन दिन थालिएको थियो तर आपूर्तिकर्ता डोलेश्वर प्रालिले एक महिना पहिले बुझाएका चुलो बोलपत्र मापदण्डअनुसार नभएपछि फिर्ता पठाइएको हो।
आपूर्तिकर्ताले आगामी असोज १५ भित्र अर्को गुणस्तरको चुलो ल्याउन प्रतिबद्धता गरेकाले पुनः ढिलाइ भएको हो । यी चुलोमा केन्द्रको ८० प्रतिशत अनुदान र २० प्रतिशत स्थानीय निकायको साझेदारी रहनेछ। लाभग्राही पनि सम्बन्धित स्थानीय निकायले नै पहिचान गरी उपलब्ध गराउनेछन् । सोही कार्यक्रमकै लागि विनियोजित बजेटबाट बचेको रकमले विद्यार्थीका लागि इन्डक्सन उपलब्ध गराउने केन्द्रले तयारी गरेको थियो। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७९, आईतवार
