काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत आवको बजेटबाट सरकारलाई ५ अर्ब ५१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ।
प्राधिकरणले पछिल्लो समय वार्षिकरुपमा सरकारको संघिय संचित कोषमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहँदै आएको छ।
यसअघि सरकारले प्राधिकरणबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ वार्षिकरुपमा लिने गरेको थियो भने यो वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम लगेको छ।
आर्थिक ऐन, २०७८ ले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ मा भएको संशोधन गर्दै चालु आवमा हुने खर्च र त्यसको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम श्रोत सुनिश्चित गरी नेपाल सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
प्राधिकरणले यस वर्ष साउन २४ गते नै सो रकम सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
गत आवमा प्राधिकरणले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हुँदा सोहीअनुसार कोषमा रकम दाखिला गरिएको उनले जानकारी दिए।
ऐनअनुसार प्राधिकरणले साउन २५ गतेभित्रमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि असार २५ गतेभित्रमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा गत आवको बजेटमार्फत त्यसलाई साउन २५ गते बनाईएको थियो।
त्यस्तै यसअघिको प्रावधानमा आर्थिक विद्येयक २०७७ अनुसार जम्मा भएको रकम मध्ये प्राधिकरणले ‘स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकम’ र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष असार २५ गतेभित्र संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर त्यसलाई संसोधन गरेर आर्थिक विद्येयक २०७८ मा ‘स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम’ र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष साउन २५ गतेभित्र सरकारी कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सोहीअनुसर यो वर्षपनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कोषमा रकम बुझाएको हो।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७९, बुधबार
