काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सुबिसु केबल नेट प्रालि (हाल लिमिटेड) बीचको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले थप प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।
सो मुद्दामा सुबिसुलाई जिताउने गरी मध्यस्थताले गरेको फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा प्राधिकरणले रिट दायर गरेको थियो।
सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले अग्राधिकार प्राप्त मुद्दामा सो आदेश दिएको हो। अदालतले मध्यस्थकर्ताको प्रतिवेदनसहित प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो।
यसअघि मध्यस्थताकर्ताले सुबिसुलाई करिब ६१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत प्राधिकरणले दिनुपर्नेगरी निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश नम्बर २ मा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कनेक्सन बिस्तारको सम्झौताको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सुबिसु केवल नेटवर्क प्रालि बिचको विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
सुबिसुको दाबीअनुसार मध्यस्थकर्ताले कुल ६१ करोड १५ लाख ५५ हजार ६८० रुपैयाँ प्राधिकरणबाट भराई पाउने ठहर गरेको थियो ।
साे निर्णय ४५ दिनभित्र पक्षहरु आफैंले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सो समयभित्र रकम नदिएको खण्डमा त्यसपछि १० प्रतिशतका दरले ब्याज रकमसमेत तिर्नुपर्ने भन्दै सुबिसुको पक्षमा निर्णय गरिदिएको हो।
प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न जिल्लामा इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालनका लागि राखिएको अप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी) का विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि दुबैपक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरणमा गएका थिए ।
तत्कालिन समयमा प्रदेश नम्बर २ मा सुबिसु केबलनेटले हावाहुरी, वर्षा र कोरोना महामारीका कारण समयमै काम नसकिएकाले ३ महिना म्याद गप गरिदिन गरेको माग अस्वीकार गरी योजनाको काम अलपत्र बनाएको आरोप प्राधिकरणलाई लगाएको थियो।
प्राधिकरण भने पटक पटक गरी तोकिएभन्दा १२ महिना बढी म्याद थप गरिदिएको र त्यति गर्दा पनि काम सम्पन्न नगरी करारमा उल्लेख नभएको शीर्षकको माग दावीसमेत गरेको र यस बारेमा सगोलमा नियुक्त गरेका मध्यस्थहरुले सुबिसुका नाममा एकलाैटी निर्णय दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ।
सो निर्णय उपर प्राधिकरणले २०७८ असोज २० गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो। प्राधिकरणले पुनरावेदनका लागि मध्यस्थकर्ताको निर्णय खारेज गरिनुपर्ने र एक पक्षिय भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
सम्बन्धित समाचार-
६१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति विवादमा सुबिसुका विरुद्ध दूरसञ्चार प्राधिकरण पुनरावेदनमा
यसअघि प्रदेश नम्बर २ मा सुबिसुको प्याकेज ए र प्याकेज बी अन्तर्गत जम्मा २,३३१५ ओएनटी जडान गरेबापत र ११,१९,१२,००० रुपैयाँ दावी गरेको र नोक्सानीसहित क्षतिपूर्ती बापतको रकम ३१,८६,८५,००० रुपैयाँ दाबी गरेको थियो।
त्यसैगरि प्याकेज बीमा समेत २८,९९५ ओटा ओएनटी जडान गरिएको भन्दै त्यस बापत १७,६२,८९,६०० रुपैयाँ तथा नोक्सानीसहित क्षतिपूर्ती बापत २९,९०,०५,००० रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। यसका साथै ढिलाई भएबापतको ब्याज रकम समेत दिनुपर्ने माग गरेको थियो।
यसै गरी सुबिसुले हावाहुरी र वर्षाका कारण केही समय गप गरिदिन माग गरेपनि नियतवश म्याद नथपिदिएकोले प्राधिकरणले न्याय, सद्विवेक र समन्याय प्रयोग नगरेको मध्यस्थको निष्कर्ष रहेको छ।
मध्यस्थता ऐनले मध्यस्थताको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजात र निर्णयको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी प्रावधान छ। सोही प्रावधानलाई टेकेर प्राधिकरण उच्च अदालत पुगेको थियो।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७९, सोमबार
