काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले हाल संचालन गरिरहेका इन्टरनेटसहितका सबै बण्डलिङ प्याकेजहरु गैरकानूनी भएको नियमनकारी निकायले चेतावनी दिएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक(आईएसपी)हरुले हाल संचालन गरिरहेका इन्टरनेट, अनलाइन टिभी, राउटर लगायत बण्डलमा दिने सबै सेवाहरु गैरकानूनी हुने ठहरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्तो बण्डलिङ कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
आईएसपीहरुलाई यहि साउन २५ गते बुधबार दिईएको निर्देशनमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुले आफूखुशी मूल्य तोकी इन्टरनेट सेवाको विभिन्न प्याकेजहरु घोषणा गरेर प्रचार/प्रसार गरेको र ग्राहकहरुसँग शुल्क असुल गर्दै आएको पाईएको भन्दै कडा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।
टेक्नोलोजीखबरले पाएको सो पत्रमा प्राधिकरणले निर्देशन दिँदै सबै आईएसपीहरुलाई “हाल संचालन गरिरहेको इन्टरनेट सेवा र टिभी, ओएनयू तथा राउटरलगायतका प्याकेज बनाएर केहि सेवा निशुल्क समेत प्रदान गर्ने गरी बण्डलिङ्ग गर्नु गैरकानूनी हुने तथा यसरी बण्डलिङ गर्नु ‘क्रस सब्सिडि’ गर्न नहुने भन्ने अनुमतिपत्र शर्तको मर्म विपरित हुने भएकोले यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्ने।” उल्लेख छ।
यसका साथै सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट र टिभी सेवा समेत संयुक्तरुपमा संचालन तथा बिक्री गरेको पाईएको भन्दै त्यस्ता सेवाहरुको लागि फरक फरक बिल बिजक जारी गर्न समेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। यसरी ग्राहकसँग शुल्क लिने क्रममा बिजक जारी गर्दा सेवा प्रकृतिको आधारमा इन्टरनेट सेवा र टिभी सेवा लगायत अन्य प्रकृतिको लागि छुट्टाछुट्टै बिजक जारी गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले दिएको तेस्रो निर्देशनमा सेवा प्रदायकहरुले अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम सम्बन्धित प्याकेज तथा सेवाको स्वीकृत महशुल दरअनुसारको मासिक मुल्य लगायतका अन्य सेवाहरुको बारेमा समेत खुलाएर बिजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ। जसमा इन्टरनेट सेवाको मासिक मूल्य लगायत अन्य सेवाको रुपमा खुल्ने गरी ईन्टरनेट सेवाको शुल्क, मर्मत संभार शुल्क, जडान शुल्क, राउटर शुल्कलगायत अन्य सेवाको ग्राहकसँग लिने शुल्कको छुट्टाछुट्टै बिजक जारी गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले दिएको निर्देशनअनुसार आगामी दिनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायककरुले पालना गर्न र सो निर्देशन उल्लंघन गरेको देखिएमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ मा “कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसूरबाट कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको बिगो वा सो बापत क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन सक्ने” व्यवस्था छ।
त्यसैगरी उपदफा २ मा “कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालन नगरी दूरसंचार सेवा संचालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द समेत गराउन सक्ने” उल्लेख छ।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७९, बुधबार
