काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति मार्फत सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका प्राथमिकताहरु:-
चालु आर्थिक वर्ष विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्ष
सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रसँग बैंकहरुले महँगो ब्याज लिन नपाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति मार्फत् सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि लिइने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिदिएको हो।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरि ब्याजदर लिने व्यवस्था गरिने बताएका हुन्।
यसकारण अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रसँग आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम मात्र थप गरेर ब्याज लिन पाउने भएका छ्न्।
सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्नेसँग महँगो ब्याज लिन नपाइने
सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रसँग बैंकहरुले महँगो ब्याज लिन नपाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति मार्फत् सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि लिइने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरिदिएको हो।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरि ब्याजदर लिने व्यवस्था गरिने बताएका हुन्।
यसकारण अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रसँग आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम मात्र थप गरेर ब्याज लिन पाउने भएका छ्न्।
पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न सहजिकरण गर्ने भएको छ।
‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
विदेशी डिजिटल कार्डबाट सोझै नेपाली बैंकको कार्डमा रेमिटेन्स पठाउन सकिने
अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल कार्डबाट सोझै नेपाली बैंकले जारी गरेका कार्डमा रेमिटेन्स पठाउन सकिने भएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
बैंकिङ भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा विप्रेषण प्राप्त गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
स्टार्ट-अप कर्जा पहुँचका लागि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा तथा सहुलियत कर्जाका लागि अध्ययन गर्ने मौद्रिक नीतिमा स्पष्टता देखिएको छ।
स्टार्ट-अप व्यवयमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु पियर टु पियर ल्याण्डिङ, क्राउण्डफण्डिङ सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले प्रतिबद्धता दिए।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उल्लेखित सहुलियतपूर्ण कर्जालाई स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयनका लागि पियर टु पियर र क्राउण्ड फण्डिङमा अध्ययन गर्ने भएका हुन्।
यस्तै, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइवर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गरिनेछ।
नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचकाङ्क (Financial Inclusion Index) तयार गरिनेछ।
वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रुपरेखा, २०७९ (Financial Literacy Framework, 2022) जारी गरिनेछ। वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठयक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७९, शुक्रबार
