काठमाडौं ।
२५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान नभएसम्म नेपालीको डाटा बंगालीको नियन्त्रणमा रहने देखिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले गत जेठ २४ गते जारी गरेको सूचना अनुसार ठेक्का सम्झौता अनुसार २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभएसम्म हार्डवेयर र सफ्टवेयर डेकाटुर-टाईगर आईटीको मातहतमा हुनेछ।
नेपालमा सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न डेकाटुर-टाईगर आईटीले अमेरिकाको कम्पनी डेकाटुरसँग मिलेर संयुक्त रूपमा खडा गरेको सहायक कम्पनी डेकाटुर-टाईगर आईटीले ठेक्का पाएको थियो।२०७३ जेष्ठ १९ गते विभाग र डेकाटुर टाईगर आईटीबीच ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी परियोजनाको सम्झौता भएको थियो।
‘…इम्बोस्ड प्लेट उत्पादन तथा जडानसम्मका सबै कार्य डेकाटुर-टाईगर आईटीले गर्ने र ५ वर्षभित्रमा २५ लाख सवारी साधनमा यस्ता प्लेट जडानगरी यससँग सम्बन्धित सबै संरचना (हार्डवेयर र सफ्टवेयर) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने…,’ विभागले सार्वजनिकरुपमा जारी गरेको २०७९ जेठ २४ गतेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभइसकेको अवस्थामा हार्डवेयर र सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग रहँदा नेपालीहरुको डाटा असुरक्षित रहने खतरा रहँदैन् ? भनेर टेक्नोलोजीखबरले विभागका प्राविधिक निर्देशक रामचन्द्र पौडेललाई प्रश्न गरेको थियो।
‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सफ्टवेयरको सर्भर विभागकै प्राङ्गणमा छ। त्यसको ब्याकअप सरकारी एकिकृत डाटा केन्द्र (जीआईडीसी)मा छ,’ प्राविधिक निर्देशक पौडेलले भने, ‘२५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभएसँग डेकाटुर–टाईगर आईटीले नै हार्डवेयर र सफ्टवेयरको रेखदेख गर्छ। उनीहरुको गतिविधि माथि विभागले निगरानी गरिरहेको छ।’
तर उनले कसरी उनीहरुको गतिबिधिमा विभागले निगरानी गर्छ भन्ने स्पष्ट बताएनन्।
अर्कोतर्फ सरकारी डाटा भण्डारणको काम गर्ने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र(एनआईटीसी) का सहायक निर्देशक तथा सूचना अधिकारी रमेश पोखरेलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धित डाटा केन्द्र विभागमा नै रहेको र आफूहरुले त्यसमा केहि पनि नहेर्ने जानकारी दिए।
“इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको डाटा सेन्टर विभागमा नै छ र उहाँहरुले नै हेर्नुहुन्छ। हाम्रोमा यसको लागि एउटा ब्याकअप मात्र राखिएको छ। त्यसमा हामीले अन्य कुनै पहुँच गर्ने वा चलाउने अधिकार हुँदैन्,” सूचना अधिकारी पोखरेलले भने।
उनकाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बारेको डाटाको सुरक्षाको जिम्मा समेत विभागकै मातहतमा हुन्छ।
“विभागमा नै सबै जिम्मा हुन्छ। उहाँहरुले डाटा कसरी राख्नुभएको छ र त्यसको सुरक्षा कसरी गर्नुभएको छ हामीलाई थाहा हुँदैन्,” उनले भने।
विभागले गत जेठ २० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने उल्लेख थियो। २०७९ साउन १ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र तोकिएअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरिएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विभागको उक्त सूचनाको सदन, सडक, समाजिक सञ्जाललगायतमा चर्को विरोध भएको थियो। चौतर्फी आलोचना पछि विभागले उक्त सूचनाबाट आम सेवाग्राहीमा पर्न गएको दूविधा र त्यसबाट उत्पन्न असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै अर्को सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
विभागले सरकारबाट २०७८ कार्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको परिपुरक सूचना भएको स्पष्ट पारेको थियो।
उक्त सूचना अनुसार मंसिर १ नयाँ सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको थियो।
फागुन १ गतेदेखि सवारी नामसारीमा इम्बोस्ड नम्बर लागु गरिएको छ।
२०७९ जेठ १ गतेदेखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेगरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
प्रकाशित: १३ असार २०७९, सोमबार
