काठमाडौं ।
सरकारले साईबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकहरुले अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले ल्याएको साईबर सुरक्षा विद्येयकले साईबर सुरक्षा सेवा प्रदायकले अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिएर मात्र काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सेवा प्रदायकले अनुमति पत्र नलिई देशभित्र कुनैपनि साईबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ।
साईबर सुरक्षा सेवा प्रदायकलाई राष्ट्रिय साईबर सुरक्षा केन्द्रले अनुमतिपत्र जारी गर्न सक्नेछ भने सो अनुसार काम गर्ने अनुमति पाईनेछ।
यसअन्तरगत अनुमति पत्र लिने व्यक्तिले परीक्षा समेत दिनुपर्नेछ।
यसरी अनुमति पत्र लिएको सेवा प्रदायकले अनुमति पत्र जारी भएको ५ वर्षसम्म काम गर्नसक्नेछ भने सो अनुमति पत्र नविकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नविकरण गर्नका लागि अवधि सकिनुभन्दा एक महनिा अघि नै नविकरणको लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। र नविकरणको अवधि समेत ५ वर्षको लागि तोकिएको छ।
अनुमति पत्र लिएको सेवा प्रदायकले साईबर सुरक्षा सेवा प्रदान गरेको मिति, कस्तो सेवा दिएको त्यसको बिबरण, कसले त्यस्तो सेवा माग गरेको हो सेवा लिनेका बिबरण समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी विद्येयककाअनुसार साईबर सुरक्षा सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र खारेज गर्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ भने अनुमति पत्र ६ महिनासम्म निलम्बनसमेत गर्न सक्नेछ।
विद्येयकमा साईबर सुरक्षा सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र आवश्यक पर्ने साईबर सुरक्षा सेवाहरुको वर्गिकरण र उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्ता सेवाहरुमा “अर्को व्यक्तिको कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीको साईवर सुरक्षा जोखिमको स्तर पत्ता लगाउने प्रयोजनको लागि त्यस्तो कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीमा भण्डारण गरिएको, प्रशोधन गरिएको वा प्रशारण गरिएको कुरा प्राप्त, पहिचान, वा स्क्यान गरी अनुगमन गर्ने सेवा तथा कुनै कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीको साईवर सुरक्षा कमजोरी निर्धारण, परीक्षण वा मूल्याङ्कन गर्न प्रदान गरिने अडिटिङ सेवा” समावेश गरिएको छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७९, शनिबार
