काठमाडौं ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विद्युतीय कोष हस्तान्तरण प्रणालीसँग आबद्ध गरेको छ।
यसका साथै एकीर्कत एसएमएस गेटवे समेत संचालनमा आएको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत जानकारी दिएको छ।
त्यसैगरी शनिवार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र बागमती प्रदेशमा यो प्रणाली प्रयोगमा रहेको छ।
सरकारले विद्युतीय सुशासनको कडिको रुपमा रहेको सरकारी विद्युतीय सेवाहरुलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सर्वसाधारण समक्ष पुर्याउन तथा सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन नागरिक एप्सको अन्तिम संस्करण समेत संचालनमा ल्याएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
