काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघले बि.सं २०७९-२०८९ को दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट एवं आर्थिक नीतिमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गरी नव प्रवर्तन, लघु, घरेलु तथा मझैला उद्योगहरूलाई पाँच करोड रूपैयाँसम्म विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
उनले स्टार्टअपमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न र रुग्ण उद्योगमा लगानी बढाउन आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न पनि सुझाव दिए। यसका साथै महिला उद्यमीलाई दिइने विना धितो कर्जाको न्यूनतम सीमा २५ लाख पुर्याइनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ।
त्यसैगरी ईकमर्श लगायतका विदेशी स्टार्टअपहरु तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरू नेपालमा लगानी गर्न कम्तिमा २५ प्रतिशतको नेपाली साझेदार हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने नेपाली स्टार्टअपहरुलाई अन्तराष्ट्रिय पहुँचका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएको छ।
यसैगरी स्टार्टअपहरु तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटलको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गरिनुपर्ने, एक घर एक इन्डक्सन अभियान अघि बढाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ।
वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग सुरु गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
यस बाहेक परिसंघले नेपालमा तुलनात्मक लाभ र अवसरका हिसाबले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूलाई थप सहुलियत दिन समेत माग गरेको छ।
जसअनुसार सूचना प्रविधि, ईकमर्श तथा नवप्रवर्तन जस्ता क्षेत्रमा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने न्यूनतम सीमा घटाइनु पर्ने उल्लेख छ।
सूचना प्रविधिमा आगामी १० वर्षका लागि कर छुटको सुविधा दिइनुपर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई आईटी पार्क स्थापना गरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनुपर्ने व्यवस्थाको लागि सरकारसँग भनेको छ।
परिसंघले सेवा निर्यातको प्रचुर अवसर रहेको यस क्षेत्रमा नेपालमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध रहेकाले सो जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरिनु पर्ने र ‘ब्रेन ड्रेन’ हुनबाट जोगाउन सकिने र ‘ब्रेन गेन’ को संभावना समेत रहेको यस क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम ल्याइनु पर्नेमा जोड दिईएको छ।
नेपालमा १० हजारभन्दा धेरै दक्ष जनशक्तिले काम गरिरहेको अवस्थामा विदेशमा सूचना प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रले सेवा प्रवाह गरी प्राप्व गर्ने आयमा १ प्रतिशत कर लगाई त्यसलाई नै अन्तिम मानिनुपर्ने गरि बजेट ल्याउन भनिएको छ।
यसका साथै पर्यटन उद्योगका लागि भन्सार छुटमा विद्युतीय सवारी आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत विषय समेटिएको छ।
परिसंघले दिएका सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सोच आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण रहेको बताउँदै परिसंघबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने उल्लेख गरे।
प्रकाशित: २० बैशाख २०७९, मंगलवार
