अमेरिकामा डाटा सेन्टर विस्तार रोक्न अधिकांश स्थानीय तहका प्रस्ताव पारित

काठमाडौं ।

अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा डाटा सेन्टर निर्माण तथा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा अधिकांश मतदाताले मतदान गरेका छन्। मंगलबार सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा १० राज्यका ४५ वटा मतदान प्रस्तावमार्फत डाटा सेन्टरसम्बन्धी निर्णय गरिएको थियो।

मतदानको नतिजा ट्र्याक गर्ने वेबसाइट ‘डाटा सेन्टर्स अन द ब्यालट’ का अनुसार बुधबार बिहानसम्म डाटा सेन्टरलाई कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण गर्ने ३३ वटा प्रस्ताव पारित भएका थिए। थप ६ वटा प्रस्ताव पनि पारित हुने अनुमान गरिएको थियो।

समग्रमा नर्थ डकोटा राज्यको हारवुड सहरमा मात्रै ठूला औद्योगिक परियोजना स्वीकृत गर्नुअघि स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।

उक्त प्रस्तावमा १०० मेगावाट क्षमताका डाटा सेन्टरजस्ता ठूला परियोजना पनि समेटिएका थिए। पाँच स्थानीय तहको मतदान परिणाम भने सार्वजनिक हुन बाँकी थियो।

इन्ग्याजैटका अनुसार पारित भएका प्रस्तावमा डाटा सेन्टर निर्माणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, निश्चित अवधिका लागि निर्माण रोक्ने, ऊर्जा प्रयोगमा सीमा तोक्ने र परियोजना अघि बढाउनुअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय जनताको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन्।

डाटा सेन्टर निर्माणको विरोधमा सबैभन्दा धेरै मत ओहायो राज्यमा देखिएको छ। हाल यस राज्यमा २५७ वटा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा छन्। मंगलबार राज्यका २० वटा मतदान प्रस्तावमा डाटा सेन्टरलाई नियन्त्रण गर्ने विषय समेटिएको थियो। ती सबैमा नियन्त्रणको पक्षमा प्रस्ताव पारित भइसकेको वा पारित हुने अनुमान गरिएको थियो।

ओहायोका अर्बाना र हबर्ड सहरमा डाटा सेन्टर निर्माणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावसमेत मतदानमा राखिएको थियो। ती प्रस्तावको पक्षमा क्रमशः ७६ र ७७ प्रतिशत मत परेको थियो।

ओहायोको अमेरिकी सिनेट निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार शेरोड ब्राउनले डाटा सेन्टर निर्माणको विरोधलाई आफ्नो प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए। उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी सिनेटर जोन हस्टेडलाई राज्यमा २०० भन्दा बढी डाटा सेन्टर निर्माण हुनुको जिम्मेवार भन्दै आलोचना गरेका थिए। एसोसिएटेड प्रेसले मंगलबार राति ब्राउनलाई उक्त निर्वाचनको विजेता घोषणा गरेको थियो।

अमेरिकाका अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा पनि डाटा सेन्टरप्रतिको असन्तुष्टिले चुनावी परिणाममा प्रभाव पारेको देखिएको छ। एनबीसीको निर्वाचनपछिको सर्वेक्षणअनुसार ५६ प्रतिशत मतदाताले एआई र डाटा सेन्टरलाई कंग्रेसका लागि मतदान गर्दा महत्त्वपूर्ण वा प्रमुख प्रभाव पार्ने विषयका रूपमा लिएको बताएका छन्।