काठमाडौं ।
अमेरिकी अर्बपति इलन मस्कको लो-अर्थ अर्बिट (एलईओ) उपग्रह नेटवर्क स्टारलिंकको आकार दोब्बरभन्दा बढी बनाउन नियामक निकायले स्वीकृति दिएको छ।
टेलिकम्स डटकमका अनुसार भारतको नियामकीय प्रणालीसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू सामना गरिरहेको स्टारलिंकलाई अमेरिकामा भने संघीय सञ्चार आयोग (एफसीसी) को अन्तरिक्ष ब्यूरोले थप १५ हजार उपग्रह प्रक्षेपण गर्न अनुमति दिएको छ।
यी उपग्रह मोबाइल स्याटेलाइट सेवा (एमएसएस), अन्तरिक्षबाट पूरक कभरेज (एससीएस) र स्थिर स्याटेलाइट सेवा (एफएसएस) उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिनेछन्।
अर्बिटलराडार डटकमले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार हाल पृथ्वीको कक्षमा १० हजार ६३ वटा स्टारलिंक उपग्रह सक्रिय छन्। थप ९०१ वटा उपग्रह प्रक्षेपण तथा तैनाथ गर्ने प्रक्रियामा छन् भने १७२ वटा उपग्रहलाई कक्षबाट हटाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। स्टारलिंक हाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो उपग्रह समूह हो। थप उपग्रह तैनाथ भएपछि यसको अग्रस्थान अझ बलियो हुनेछ।
यी उपग्रहले स्टारलिंकले गत वर्ष इकोस्टारबाट प्राप्त गरेको एडब्लूएस-३ र एडब्लूएस-एच ब्लकको स्पेक्ट्रमका साथै टी-मोबाइलको पीसीएस जी ब्लकको स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्नेछन्।
नयाँ उपग्रह समूहमा स्टारलिंकका भी२ मोबाइल उपग्रह पनि समावेश हुनेछन्। यी उपग्रहले अधिकतम १५० एमबीपीएस डाउनलोड गति प्रदान गर्न सक्छन्। भविष्यमा स्टारलिंकको डाइरेक्ट-टु-डिभाइस (डीटूडी) सेवाको मुख्य आधारका रूपमा यी उपग्रह रहनेछन्।
सामान्यतया भू-सतही मोबाइल नेटवर्कको पहुँचभन्दा बाहिर जाने प्रयोगकर्ताका लागि स्टारलिंकलाई वैकल्पिक कनेक्टिभिटी सेवाका रूपमा हेरिएको छ। प्रारम्भिक सङ्केतले पनि यसको प्रयोग यही रूपमा भइरहेको देखाउँछन्।
तर अन्तरिक्षमा १० लाख डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने मस्कका लागि यो पर्याप्त महत्त्वाकाङ्क्षी योजना होइन। त्यसैले उनले स्टारलिंकलाई स्थलीय मोबाइल सेवाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा अघि सारिरहेका छन्। यद्यपि, स्टारलिंकसँग प्रयोग गर्न उपलब्ध स्पेक्ट्रम कम छ, नेटवर्क र उपकरणबीचको दूरी धेरै छ र वायुमण्डलीय अवस्थाका कारण पनि चुनौतीहरू छन्।
यसैबीच एफसीसीले स्याटेलाइट सेवा र ड्रोन सञ्चालनका लागि थप स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउने विषयमा विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ।
सबैभन्दा पहिले नियामक निकायले इजाजतप्राप्त स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्ने डाइरेक्ट-टु-डिभाइस सेवासम्बन्धी नियम परिमार्जन गर्न सार्वजनिक परामर्श सुरु गर्ने बुझिएको छ। एफसीसीका अनुसार यसबाट अन्तरिक्षबाट पूरक कभरेजका लागि ४८२ मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
एफसीसीले १६७५–१६९५ मेगाहर्ज र २०२०–२०२५ मेगाहर्ज ब्यान्डमा रहेको मध्य-ब्यान्ड स्पेक्ट्रमको २५ मेगाहर्ज पनि लिलामी गर्न चाहेको छ। यो स्पेक्ट्रम स्थलीय र गैरस्थलीय दुवै सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।
यसका साथै एफसीसीले ड्रोन सञ्चालनमा ८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड प्रयोग गर्न रोक लगाउने नियम हटाउन चाहेको छ। नियामकका अनुसार यसबाट देशव्यापी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने इजाजतप्राप्त लो-ब्यान्ड स्पेक्ट्रमको ५० मेगाहर्ज उपलब्ध हुनेछ। यसले विभिन्न ड्रोनमा आधारित सेवाको विस्तारलाई सहयोग गर्नेछ।
यी प्रस्ताव एफसीसीले १२.७ गिगाहर्ज र ४२ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई उपग्रहलगायत विभिन्न सेवाका लागि खुला गर्ने पक्षमा मतदान गरेको एक साताभन्दा कम समयपछि आएका हुन्।
“डाइरेक्ट-टु-डिभाइससम्बन्धी प्रस्तावले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै मोबाइल फोनमा नेटवर्क नपुग्ने क्षेत्रको समस्या हटाउन र नयाँ पुस्ताका उपग्रह समूहबाट सिधै स्मार्टफोनमा सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ,” एफसीसीका अध्यक्ष ब्रेन्डन कारले भने।
उनले थपे, “ड्रोनसम्बन्धी हाम्रा अन्तिम नियमहरूले ड्रोन क्षेत्रमा अमेरिकाको अग्रता बढाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको आह्वानलाई अघि बढाउँछन्। यसले अमेरिकाको विकासोन्मुख ड्रोन अर्थतन्त्रलाई व्यावसायिक तथा रक्षा क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताका आविष्कारलाई सहयोग गर्न आवश्यक स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउनेछ। यो स्पेसएक्सले आफ्नो १५ हजार उपग्रहमा आधारित डाइरेक्ट-टु-सेल प्रणालीका लागि खरिद गरेको महत्त्वपूर्ण स्पेक्ट्रम ब्यान्ड सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो पछिल्लो कदमसँगै आएको हो।”
यी प्रस्तावमाथि अक्टोबर २९ मा हुने एफसीसीको खुला बैठकमा मतदान गरिनेछ। स्पेक्ट्रम उपलब्धताको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच ठूलो मतभेद नरहने भएकाले प्रस्तावहरू स्वीकृत हुने सम्भावना रहेको टेलिकम्सले उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०८३, आईतवार
