काठमाडौं ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अन्य ऐनहरु अन्तरगत खारेज गरेका कानुनी व्यवस्थाहरु पुनः ब्युँताउने भएको छ।
यसको लागि, प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकबाट ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ स्वीकृत भएको छ। सैद्धान्तिक छलफलपश्चात् सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको सो विधेयकमाथि अब संशोधन पेस भई सम्बन्धित समितिमा छलफल हुनेछ।
यसअघिको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बाट संशोधन तथा खारेज गरिएका केही नेपाल ऐनका केही व्यवस्थाहरु निष्क्रिय भएकाले सरकारले केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक ल्याएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिईन्।
सरकारले पेश गरेको नयाँ विधेयकले दूरसञ्चार ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन लगायत ८५ ओटा ऐनहरुको व्यवस्था पुनः ब्युँताउने देखिएको छ।
सरकारले यसअघि ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ मार्फत’ ती ऐनहरु अन्तरगत भएका नियुक्तिहरुलाई एकैपटक खारेज गरेको थियो। सोहीअनुसार ति ऐन कानुनका दफा र नियमहरु समेत खारेजीमा परेका थिए।
हाल सरकारले फेरी पुरानै व्यवस्थालाई कायम राख्ने गरी नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरेको देखिन्छ।
त्यसबेला सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ८, ९ र १० खारेज गरेको थियो।
उक्त दफाहरुमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति र पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेका छन्। दफा ८ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि र पुनः नियुक्तिको बारेमा उल्लेख छ भने दफा ९ मा अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउने विभिन्न आधारहरु तोकिएका छन्।
यसैगरी दूरसञ्चार ऐनको दफा १० मा अध्यक्ष तथा सदस्यको पद रिक्त हुने प्रकृया वा व्यवस्थाको बारेमा लेखिएको छ।
यसका साथै सो अध्यादेशले ‘ दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित सार्वजनिक पदाधिकारीहरू अन्तरगत अनुसूची नम्बर ४३ मा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ बमोजिम नियुक्त दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरू दफा २ अनुसार पदमुक्त हुने’ व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष र सदस्यहरुको पद खारेज गर्दै सोही प्रावधानमार्फत हटाएको थियो।
त्यसबेलाका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसहित प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरु रविन्द्र झा, गोकर्णप्रसाद सिटौला, कृष्ण प्रसाद पोखरेल तथा नवराज अधिकारीलाई पद मुक्त गरिएको थियो।
हाल संसदमा पेश भएको विधेयकमा साविकको व्यवस्था जागेको मानिने प्रावधान राखिएको छ। जसमा भनिएको छ, “सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ को दफा ३ बमोजिम संशोधन र दफा ४ बमोजिम खारेज भएका देहायका ऐनका व्यवस्थाहरू त्यसरी संशोधन वा खारेज हुनुभन्दा अघि त्यस्ता ऐनमा कायम रहेको व्यवस्थाहरू स्वतः जागेको मानिनेछ।”
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८३, मंगलवार
