काठमाडौं ।
ट्रेड एसोसिएसन मोबाइल यूकेले विभिन्न नियम तथा नियमन सुधार गरेर नेटवर्कमा लगानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने समूहहरूको मागलाई समर्थन गरेको छ।
बेलायतका राजनीतिक दलहरू वार्षिक सम्मेलनको तयारीमा रहेका बेला ईई, भर्जिन मिडिया ओटू(भीएमओटू) र भोडाफोनथ्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने यस समूहले आफ्ना सदस्यहरूको आवश्यकता सरकारसमक्ष राख्ने र दबाब बढाउने उपयुक्त समय भएको जनाएको छ।
यसको प्रमुख मागमध्ये पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्र बनाउन योजना सम्बन्धी नियममा शीघ्र सुधार गर्नु रहेको छ। यसबाट मोबाइल नेटवर्कलाई छिटो विस्तार र स्तरोन्नति गर्न सकिने मोबाइल यूकेको भनाइ छ।
योजना सम्बन्धी नियम बेलायतका दूरसञ्चार कम्पनीका लागि लामो समयदेखि समस्या बन्दै आएको छ। सामान्यतया मोबाइल साइटहरू जेनेरल्ली पर्मिटेड डेभलपमेन्ट अर्डर (जीडीपीओ) अन्तर्गत छुट्टै अनुमति आवश्यक नपर्ने विकासका रूपमा पर्छन् भने साना सेललाई पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ। तर स्थानीय तहमा विभिन्न समस्या, प्रतिबन्ध र फरक नियम लागू हुने भएकाले प्रक्रिया जटिल र महँगो बन्ने गरेको छ।
पछिल्लो समय लन्डनका योजना सम्बन्धी नियमको विशेष आलोचना हुँदै आएको छ।
भोडाफोनथ्री र भीएमओटू दुवैले ‘नोटिस टु क्विट’ (एनक्यूटी) सम्बन्धी समस्या उठाएका छन्। भवनको मर्मत, पुनर्निर्माण वा भत्काउने क्रममा जग्गा वा भवनका मालिकले मोबाइल पूर्वाधार हटाउन जारी गर्ने कानुनी सूचनालाई एनक्यूटी भनिन्छ।
टेलिकम्स डटकमका अनुसार मोबाइल साइट हटाउनु मुख्य समस्या नभएको कम्पनीहरूको भनाइ छ। त्यसका लागि करिब १८ महिना लाग्ने भए पनि योजना सम्बन्धी नियम र प्रक्रियाका कारण अर्को स्थानमा नयाँ साइट स्थापना गर्न औसतमा पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ। यसले राजधानीका धेरै क्षेत्रमा मोबाइल कभरेज अपर्याप्त हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
भीएमओटूले जुनमा योजना विभागमा पर्याप्त कर्मचारी नभएको र सम्पत्ति विकासकर्तालाई आफ्ना निर्माण परियोजनाले मोबाइल सेवामा पार्न सक्ने प्रभावबारे विचार गर्न अनिवार्य नगरिएको जनाएको थियो।
त्यसैगरी, भोडाफोनथ्रीले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा १०० भन्दा बढी साइट बन्द गर्ने अपेक्षा गरेको र लन्डनका प्रत्येक पाँचमध्ये एक मुख्य सडक कम्पनीले ‘कार्यात्मक नो-स्पट’ भनेको समस्याबाट प्रभावित भइसकेको जनाएको छ।
यसैबीच मोबाइल यूकेले स्पेक्ट्रमको लागत, वार्षिक लाइसेन्स शुल्क र ‘लगानीमा अवरोध गर्ने अन्य बाधा’को पनि समीक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। दीर्घकालीन लगानीलाई समर्थन गर्ने नियामक वातावरण बनाउन यस्ता विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
अन्त्यमा, सरकारले नयाँ प्रविधि र त्यसबाट हुने आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सही नीति, नियामक संरचना र स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराउनुपर्ने मोबाइल यूकेले जनाएको छ।
यी सबै सुधार गर्न सके बेलायतको अर्थतन्त्रलाई २३० अर्ब पाउन्डसम्मको थप लाभ हुन सक्ने मोबाइल यूकेको दाबी छ।
मोबाइल यूकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हामिस म्याकलियोडले भने, “राजनीतिज्ञहरू आफ्ना सम्मेलनका लागि भेला भइरहेका बेला प्रत्येक क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि व्यवहारमा कसरी हासिल गर्ने भन्ने देखाउने स्पष्ट अवसर छ। आधुनिक मोबाइल नेटवर्क विलासिताको विषय होइन। यसले बेलायतभरका व्यवसाय, सार्वजनिक सेवा र समुदायलाई सञ्चालन गर्ने पूर्वाधारको काम गर्छ।”
उनले भने, “हामी फरक युगका लागि बनाइएका नीतिमार्फत फाइभजी भविष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। बेलायत अझै पनि पाइभजीको समयमा मुख्य रूपमा थ्रीजी युगको नीति संरचनामै चलिरहेको छ। सरकारले र राजनीतिज्ञहरूले आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्व बढाउँदै हरेक राष्ट्र तथा क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न चाहन्छन् भने विस्तार, लगानी र नवप्रवर्तनमा बाधा पुर्याइरहेका अवरोध हटाउनुपर्छ।”
“‘मोबिलाइज ब्रिटेन’ बेलायतको डिजिटल भविष्यका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारको हाम्रो आह्वान हो। उद्योग तयार छ। अब हामीलाई काम आवश्यक छ,” उनले भने।
बेलायतको योजना सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा ठीक छ भन्न गाह्रो भए पनि यो व्यवस्था अत्यन्त खराब रहेको प्रमाण पनि धेरै नभएको देखिन्छ।
अफकमको पछिल्लो कनेक्टेड नेशन्सको रिपोर्टअनुसार मोबाइल नेटवर्क सञ्चालकहरूको बाहिरी फाइभजीजनसंख्या कभरेज ७६ प्रतिशतदेखि ९४ प्रतिशतसम्म रहेको छ। फाइभजी स्ट्याण्डअलोन कभरेज ४९ प्रतिशतदेखि ८५ प्रतिशतसम्म छ। बेलायतको कुल भूभागको करिब ९६ प्रतिशतमा कम्तीमा एउटा मोबाइल अपरेटरको फोरजी कभरेज रहेको अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि मोबाइल नेटवर्कमार्फत धेरै डेटा आवश्यक पर्ने एप्लिकेसनको प्रयोग बढ्दै गएपछि सञ्चालकहरूले आफ्नो नेटवर्क क्षेत्रमा क्षमता समयमै र कम लागतमा थप्न सक्ने वातावरण चाहनु स्वाभाविक रहेको छ।
भोडाफोनथ्री र भीएमओटूका गुनासाले देखाएझैँ यस क्षेत्रमा समाधान गर्नुपर्ने केही समस्या भने स्पष्ट रूपमा रहेका छन्।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८३, बिहीबार
