काठमाडौं ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रणका क्षेत्रमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै यसको व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्न सकिने बताएका छन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विज्ञहरूको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले नेपालमा आवश्यक सुरक्षणयुक्त कागजात तथा सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई सक्षम र व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै व्यावसायिक कारोबार गर्न सक्ने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।
उक्त निर्णयपछि केन्द्रलाई सरकारी आवश्यकताका सुरक्षणयुक्त सामग्री उत्पादन गर्ने निकायका रूपमा मात्र नभई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने र यसको सेवा तथा उत्पादनलाई बाह्य बजारसम्म विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे आजको छलफल केन्द्रित थियो।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालले सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र पूर्वाधार विकास गर्दै क्रमशः आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताए। उनले देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने सुरक्षणयुक्त कागजात तथा सामग्रीका लागि विदेशमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै केन्द्रलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
सुरक्षण मुद्रणलाई सरकारी काममा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखी त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने प्रविधि, गुणस्तर, सुरक्षा प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको विकास महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
कार्यक्रममा विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको सुरक्षण मुद्रणको वर्तमान अवस्था, प्रयोगमा रहेका प्रविधि, सुरक्षा मापदण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न सकिने सम्भावनाबारे आफ्ना अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए। बैंक नोट, राहदानी, परिचयपत्र तथा राजस्वसम्बन्धी कागजातको सुरक्षण मुद्रणमा लामो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका तादेज जे. टर्कले सुरक्षण मुद्रणको प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे अनुभव साझा गरे।
सुरक्षण डिजाइनसम्बन्धी विज्ञ तथा प्रशिक्षक क्यामिला स्मिडले सुरक्षण डिजाइन, नक्कली कागजात नियन्त्रण तथा डिजाइनमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा उपायबारे जानकारी दिइन्।
त्यस्तै उनले प्रमाणीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीसम्बन्धी विज्ञ लास्लो वर्गाले प्रमाणीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा बजार विस्तारका विषयमा अनुभव प्रस्तुत गरिन्। कार्यक्रममा सञ्चारसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, मुद्रण विभागका महानिर्देशक छविन्द्र पराजुली र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानालगायतको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा सुरक्षण मुद्रणमा प्रयोग हुने कागज, कार्ड र डिजिटल प्रविधिमा पछिल्लो समय भइरहेको विकासबारे पनि छलफल भएको थियो। विशेषगरी नक्कली कागजातका कारण राज्य तथा नागरिकलाई पुग्ने क्षति कम गर्न आधुनिक प्रविधि र बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली आवश्यक हुने विषयमा विज्ञहरूले जोड दिएका थिए।
त्यसैगरी सुरक्षण मुद्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्ने, नमुना परीक्षण गर्ने र उत्पादनलाई आवश्यक मापदण्डअनुसार प्रमाणीकरण तथा अनुपालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, संयुक्त लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका सम्भावनाबारे समेत छलफल भएको थियो। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत व्यवसाय विस्तार गर्ने तथा सरकार–सरकारबीचको सहकार्यबाट सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सेवा र प्रविधि विकास गर्न सकिने विषयमा विज्ञहरूले आफ्ना अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए।
सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै केन्द्रको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट राहदानी, परिचयपत्र, राजस्वसम्बन्धी कागजातलगायत सुरक्षण आवश्यक पर्ने सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने क्षमता विकास गर्नुका साथै भविष्यमा विदेशी बजारमा समेत सेवा तथा उत्पादन पुर्याउने आधार तयार हुने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०८३, बिहीबार
