काठमाडौं ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको घोषणाअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’का रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत सूचना प्रविधि उपकरण विभिन्न हुलाक कार्यालयमा पठाउन थालिएको छ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयसँग समन्वय गरी सूचना प्रविधिका उपकरण उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १३७ मा सरकारले हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै भनेको छ, “विद्युतीय व्यापार विस्तार र लजिस्टिक सेवा सञ्चालन गर्न हुलाक सम्बन्ध निकायहरूबीच अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ। हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गरिनेछ।”
बजेटमा गरिएको यही व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट हुलाक छनोटका लागि आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। मन्त्रालयले गत वर्ष मंसिर १२ गते स्मार्ट हुलाक छनोट आधार तथा मापदण्ड स्वीकृत गरेपछि देशभरका हुलाक कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक सूचना प्रविधिका उपकरण उपलब्ध गराउन थालेको जनाएको छ।
स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण भएपछि हुलाक कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत थप सहज र व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। परम्परागत रूपमा चिठीपत्र आदानप्रदानमा केन्द्रित हुलाक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय व्यापार, पार्सल तथा लजिस्टिक सेवासँग जोड्ने सरकारको योजनाअनुसार यस्तो काम अघि बढाइएको हो।
यसअघि सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने क्रममा हुलाक कार्यालयको सेवा प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आएको छ। हुलाक सेवाको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गरी राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषयमा समेत सम्बन्धित निकायबीच छलफल अघि बढाइएको छ।
सरकारले हुलाकलाई परम्परागत चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने कार्यालयका रूपमा मात्र सीमित नराखी सरकारी कागजात तथा विभिन्न सामग्री नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने ‘सरकारी कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गर्ने प्रयाससमेत अघि बढाएको छ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८३, बुधबार
