काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित जिल्लामा बैंकिङ सेवा सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको सूचनामा विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा ग्राहकलाई वित्तीय सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार रसुवालगायत जिल्लामा आएको प्राकृतिक विपद्का कारण बैंकिङ कारोबार गर्न आवश्यक चेक, कार्ड, मोबाइल तथा अन्य कागजातमा समस्या परेको हुनसक्छ।
यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको हस्ताक्षर नमुना, फोटो तथा अन्य विवरणका आधारमा ग्राहक यकिन गरी वित्तीय सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि विपद्बाट प्रभावित ग्राहकसँग नियमित प्रक्रियाअनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध नभए पनि उपलब्ध विवरण र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अभिलेखका आधारमा ग्राहक पहिचान गरी आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
राष्ट्र बैंकले बाढी तथा प्राकृतिक विपद्का कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका भौतिक संरचना र शाखा कार्यालयसमेत प्रभावित भएको जनाएको छ। बाढीले बैंकका शाखा तथा कार्यालयमा क्षति पुर्याउनुका साथै कतिपय संरचना बगाएको र बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा समेत असर परेको अवस्थामा ग्राहकलाई वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ।
बैंक शाखा वा कार्यालयमा भौतिक रूपमा पुग्न नसक्ने अवस्था भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध डिजिटल तथा वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
विपद्का कारण ग्राहकको कागजात हराएको, नष्ट भएको वा तत्काल उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा समेत बैंकिङ सेवा पहुँचमा अनावश्यक अवरोध नहोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनको उद्देश्य देखिन्छ।
विपद्का कारण बैंकिङ सेवासम्बन्धी समस्या परेका ग्राहकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। बैंकिङ सेवासम्बन्धी गुनासो भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाई वा प्रदेशस्थित कार्यालयमा समेत सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, इजाजतपत्र तथा वित्तीय उपभोक्ताको गुनासो व्यवस्थापनसमेत गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८३, बुधबार
