काठमाडौं ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधारसँगै नेटवर्क तथा उपकरणको साइबर सुरक्षा र ग्राहकको डाटा सुरक्षालाई बलियो बनाउने नीति अघि सारेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३ मा यस्तो प्रावधान उल्लेख छ।
नीतिमा दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सेवालाई थप व्यवस्थित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन दूरसञ्चार नेटवर्कको डिजाइन, स्थापना, सञ्चालन र प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने उल्लेख छ। त्यस्तै, सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा समयसापेक्ष मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्ने नीति लिइएको छ।
दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर तथा नेटवर्कको भरपर्दोपन अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित रणनीतिअन्तर्गत नेटवर्कको गुणस्तर मापन र नियमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिले दूरसञ्चार नेटवर्क तथा उपकरणको हार्डवेयर र सफ्टवेयर सुरक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले प्रयोग गर्ने नेटवर्क उपकरण तथा प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण र जोखिम व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गर्नेछ।
त्यस्तै, ग्राहकसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन, भण्डारण तथा प्रशोधन गर्दा सुरक्षा, गोपनीयता, अखण्डता, उपलब्धता तथा जवाफदेहिता प्रत्याभूत गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ।
यससँगै सार्वजनिक स्थानमा उपलब्ध वाई-फाई सेवालाई समेत नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारिएको छ। सार्वजनिक वाई-फाईको विस्तारसँगै त्यसको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई पनि नियामकीय दायरामा ल्याउने सरकारको तयारी देखिएको छ।
साइबर सुरक्षातर्फ नियामक, सेवा प्रदायक एवं विक्रेता सम्मिलित सीईआरटी (कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम) मार्फत साइबर सुरक्षा निगरानी र प्रतिक्रिया प्रणाली सुदृढ बनाउने नीति लिइएको छ।
यसले दूरसञ्चार क्षेत्रको साइबर जोखिम पहिचान, निगरानी तथा सम्भावित साइबर घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया दिने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नीतिका यी व्यवस्थाले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरलाई नेटवर्क पहुँच र कभरेजमा मात्र सीमित नराखी सेवाको विश्वसनीयता, नेटवर्क तथा उपकरण सुरक्षा, ग्राहकको डाटा संरक्षण र साइबर सुरक्षा समेतलाई दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८३, शुक्रबार
×
