काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई सेवाको गुणस्तर सुधार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग, अनुमतिपत्रका शर्तहरूको पालना, नियामकीय अनुपालन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सुनिश्चित गर्न आठबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम साउन २१ गतेको निर्णयअनुसार आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सेवा प्रदायकहरूले सेवाको गुणस्तर, नेटवर्कको विश्वसनीयता तथा ग्राहक सेवा अनुभवमा सुधार गर्दै प्राधिकरणले निर्धारण गरेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक पूरा भए–नभएको सम्बन्धी प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायकहरूले ग्राहक सहायताका लागि उपभोक्ता वडापत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। साथै २४सै घण्टा गुनासो सुनुवाइका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै गुनासो समाधान प्रणाली प्रभावकारी बनाउन, नियमित ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण सञ्चालन गरी सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले गुणस्तरीय मोबाइल सेवा नपुगेका क्षेत्र पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्न तथा औद्योगिक क्षेत्र र प्रमुख शहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
दूरसञ्चार सेवा पुगेका स्थानहरूको विवरण नेपालको नक्सामा कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
निर्देशनमा देशभर फोरजी सेवाको विस्तार तथा गुणस्तर वृद्धि गर्दै प्रमुख शहरहरूबाट फाइभजी सेवा सुरु गर्ने चरणबद्ध योजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सेवा प्रदायकहरूले आफूलाई वितरण गरिएको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी घटाई राष्ट्रिय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वा अन्य अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका परियोजनाका लागि स्पष्ट माइलस्टोन, समय तालिका र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी द्रुत कार्यान्वयन गर्न तथा नियमित प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणबाट कुनै अनुदान नपाएका सेवा प्रदायकका हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ।
त्यस्तै साइबर सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा तथा व्यवसाय निरन्तरताका लागि नियमित सेक्युरिटी अडिट, डिजास्टर रिकभरी र बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा त्यससम्बन्धी विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले सेवा शुल्क निर्धारणमा पनि सुधार गर्न निर्देशन दिँदै वैज्ञानिक, पारदर्शी तथा बजारमुखी शुल्क प्रणाली अवलम्बन गर्न, नियमित शुल्क समीक्षा गर्न तथा बजारको माग र प्रविधिगत विकासअनुसार कस्ट बेस्ड ट्यारिफ एनालाइसिस तयार गरी आवश्यक शुल्क प्रस्ताव पेश गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
