काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा पक्राऊ परेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई थुनामा राखेको बारेमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
भण्डारीकी पत्नी दिप्ती बस्नेतले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
बस्नेतले बिहिबार साउन २१ गते केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, जिल्ला अदालत काठमाडौं तथा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौँ/जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका विरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधिश शान्तिसिंह थापाको इजलासमा आज सुनुवाई भएको थियो।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले भण्डारीमाथि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न ६ दिनको थप म्याद आदेश दिएको थियो।
गत साता साउन १४ गते बिहिबार बेलुका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को पक्राऊमा परेका भण्डारीलाई अदालतले त्यसबेला ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।
तीन दिनको म्याद सकिएपछि जिल्ला अदालतमा पेश गरिएका उनलाई मुद्दाको प्रकृति हेरेर साउन २० गते थप ६ दिन थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको (सीआईबी) का प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक अनुपम शमशेर ज.ब.रा. ले जानकारी दिएका थिए।
उनमाथि सरकारको अधिनमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैंकिङ्ग लिलामी गराउन सहयोग गरेको आरोप छ।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र २०८० वैशाख २ गतेदेखि स्वतः रद्द भएपछि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल समेतको सम्पत्ति नेपाल सरकार/नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा आएको थियो।
सीआईबीकाअनुसार, सो सम्पत्ति नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा लिमिटेड र एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मिलेमतोमा गैर कानूनी रुपमा लिलाम गरी गराई एनसेल आजीयाटा लि. ले प्राप्त गरी नेपाल सरकार/दूरसञ्चार प्राधिकरणको हक हनन गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १०३ विपरित हुने गरी गैर कानूनी रुपमा लिलामी गरी ठगी, अपराधिक विश्वासधात तथा संगठित अपराध मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा भण्डारीलाई साउन १४ गते पक्राऊ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
