काठमाडौं ।
भारतले विदेशी कम्पनीहरूलाई कर छुटको अवधि सन् २०४१ सम्म बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसले भारतमा तीव्र रूपमा उत्पादन विस्तार गरिरहेको एप्पलका लागि ठूलो राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतले चीनबाहिर आईफोन उत्पादन विस्तार गर्ने एप्पलको प्रमुख केन्द्रका रूपमा भूमिका खेलेको छ। काउन्टरपोइन्ट रिसर्चका अनुसार सन् २०२६ मा विश्वभर उत्पादन हुने आईफोनमध्ये २६ प्रतिशत भारतमा बन्ने अनुमान छ। चार वर्षअघि यो हिस्सा ६ प्रतिशत मात्र थियो।
प्रस्तावित कर संशोधनको मस्यौदाअनुसार भारत सरकारले विदेशी कम्पनीहरूले भारतका आफ्ना ठेक्का उत्पादकलाई उपलब्ध गराउने उपकरणमा दिइँदै आएको कर छुट सन् २०४१ मार्च ३१ सम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। सरकारले यसलाई कर सम्बन्धी निश्चितता प्रदान गर्ने कदम बताएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
भारतले एप्पलको आग्रहपछि गत फेब्रुअरीमा यस्तो कर छुटको व्यवस्था ल्याएको थियो जसको अवधि सन् २०३१ सम्मका लागि मात्र तय गरिएको थियो। एप्पलले आफ्ना ठेक्का उत्पादकलाई उपलब्ध गराउने उच्चस्तरीय आईफोन उत्पादन उपकरणको स्वामित्वका कारण कम्पनीमाथि कर नलाग्ने सुनिश्चित गर्न भारतको आयकर कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरेको थियो।
एप्पललाई चीनको तुलनामा भारतमा लागू हुने कर कानुनले आफ्ना ठेक्का उत्पादकलाई उपलब्ध गराइने उपकरणको स्वामित्वलाई ‘व्यावसायिक सम्बन्ध’ का रूपमा व्याख्या गरी आईफोनबाट हुने नाफामा कर लगाउन सक्ने चिन्ता थियो।
प्रस्तावित कर छुट मोबाइल फोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप, श्रवण सहायता उपकरण तथा लगाउन मिल्ने इलेक्ट्रोनिक उपकरण उत्पादन गर्ने ठेक्का उत्पादकसँग काम गर्ने विदेशी कम्पनीहरूमा लागू हुनेछ। यो प्रस्ताव लागू हुन संसदका दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्नेछ।
भारतले यस्ता इलेक्ट्रोनिक उपकरण उत्पादनका लागि आवश्यक पुर्जा भण्डारण गर्ने र आफ्ना ठेक्का उत्पादकलाई उपलब्ध गराउने विदेशी कम्पनीको आम्दानीलाई पनि सन् २०४१ सम्म करमुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यो सुविधा भारतका भन्सार–बन्डेड क्षेत्रभित्र स्थापना गरिएका कारखाना र गोदाममा लागू हुनेछ। यस्ता क्षेत्रलाई प्राविधिक रूपमा भारतको भन्सार सीमाबाहिर मानिन्छ। ती कारखानाबाट भारतभित्र सामान बिक्री गरेमा आयात कर लाग्ने भएकाले यस्ता सुविधा मुख्यतः निर्यातका लागि उपयोगी हुनेछन्।
रोयटर्सका अनुसार ग्रान्ट थोर्नटन भारतका साझेदार रियाज थिङ्नाले प्रस्तावित कर परिवर्तनले विदेशी कम्पनीहरूलाई आफ्ना ठेक्का उत्पादकका लागि आवश्यक उपकरण र पुर्जा भारतमै भण्डारण तथा स्थानान्तरण गर्न सहज बनाउने, व्यापारिक अनिश्चितताबाट हुने आपूर्ति शृंखला अवरोध कम गर्ने र कर सम्बन्धी स्पष्टता बढाउने बताए।
भारतले देशभित्रका डाटा सेन्टर सेवा प्रयोग गर्ने विदेशी कम्पनीलाई कर छुट लिन थप सहज बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
भारतले गत फेब्रुअरीमा देशभित्रका डाटा सेन्टर प्रयोग गरेर विश्वव्यापी ग्राहकलाई सेवा दिने विदेशी कम्पनीलाई सन् २०४७ सम्म कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो। यसले भविष्यमा त्यस्ता कम्पनीको विश्वव्यापी आम्दानीमा भारतले कर लगाउन सक्ने चिन्ता सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
नयाँ प्रस्तावअनुसार विदेशी कम्पनीका भारतीय साझेदारले डाटा सेन्टरको स्वामित्व लिनुपर्ने बाध्यता हटाइनेछ र भाडामा लिएर सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
रियाज थिङ्नाका अनुसार डाटा सेन्टर भाडामा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाले प्रारम्भिक लगानीको आवश्यकता घटाउनेछ र साना तथा मध्यम कम्पनीलाई पनि बजारमा प्रवेश गर्न सहज बनाउनेछ।
यसैबीच भारतले तोकिएका व्यापारिक क्षेत्रमा कच्चा हीरा बिक्री गर्ने विदेशी हीरा उत्खनन तथा व्यापार कम्पनीलाई पनि १५ वर्षसम्म कर छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ। भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हीरा काट्ने र पालिस गर्ने केन्द्र हो।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८३, मंगलवार
