काठमाडौं ।
अस्ट्रेलिया सरकारले स्थानीय समाचार संस्थासँग व्यावसायिक सम्झौता नगर्ने प्रविधि कम्पनीमाथि लगाइने प्रस्तावित कर बढाएको छ। यसअन्तर्गत सम्झौता नगर्ने कम्पनीले करोडौं डलर बराबरको शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ।
सरकारले सोमबार प्रस्तावित ‘न्युज बार्गेनिङ इन्सेन्टिभ’ अन्तर्गत लगाइने कर २.२५ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएको जनाएको छ।
यसअघि गरिएको प्रस्तावभन्दा फरक रूपमा अब यो कर कम्पनीको कुल आम्दानीमा होइन, विज्ञापनबाट हुने आम्दानीका आधारमा मात्र गणना गरिने सरकारको भनाइ छ।
यो व्यवस्था अस्ट्रेलियामा उल्लेखनीय सामाजिक सञ्जाल वा खोज सेवा सञ्चालन गर्ने तथा वार्षिक स्थानीय आम्दानी २५ करोड अस्ट्रेलियन डलरभन्दा बढी भएका कम्पनीमा लागू हुनेछ। यसले मेटा, गुगल, टिकटक र अब लिंक्डइनलाई पनि समेट्नेछ। यसअघि व्यावसायिक नेटवर्किङ साइटलाई दिइएको छुट हटाइएको छ।
सरकारका अनुसार यसबाट उठेको सम्पूर्ण रकम स्थानीय पत्रकारिता प्रवर्द्धनका लागि समाचार क्षेत्रमै खर्च गरिने रोयटर्सले जनाएको छ।
सहायक कोषमन्त्री ड्यानियल मुलिनोले एबीसी रेडियो नेसनलसँग कुरा गर्दै न्युज बार्गेनिङ इन्सेन्टिभको कर विज्ञापन आम्दानीका आधारमा तय गरिने बताए।
उनका अनुसार करको दर २.२५ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशत पुर्याइएको हो, ताकि प्रविधि कम्पनी र सञ्चारमाध्यमबीच हुने सम्झौताबाट उठ्ने कुल रकम पहिले अनुमान गरिएजस्तै रहोस्। साथै, भविष्यमा कम्पनीको विज्ञापन आम्दानी बढ्दै जाँदा उठ्ने रकम पनि सोहीअनुसार बढ्ने उनले बताए।
यी नयाँ कानुन यही महिनाको अन्त्यतिर संसद्को बैठक सुरु भएपछि प्रस्तुत गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०८३, मंगलवार
