काठमाडौं ।
अष्ट्रेलिया सरकारले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न लगाएको विश्वकै पहिलो प्रतिबन्धको शनिबार बचाउ गरेको छ। यो बचाउ यस्तो समयमा गरिएको हो, जब नयाँ तथ्यांकले यो ऐतिहासिक नीतिको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको देखाएको छ।
यो प्रतिक्रिया देशको इन्टरनेट नियामकले प्रतिबन्ध लागू भएको तीन महिनापछि पनि अष्ट्रेलियाका १० मध्ये ८ भन्दा बढी किशोरकिशोरीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको पत्ता लगाएपछि आएको हो। यसले दैनिक जीवनसँग जोडिएको डिजिटल संसारमा यस्तो नियम कार्यान्वयन गर्न कति कठिन छ भन्ने देखाएको छ।
रोयटर्सका अनुसार अष्ट्रेलियाले बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा सामाजिक सञ्जालले पार्ने असरबारे चिन्ताका कारण डिसेम्बरमा यो ऐतिहासिक प्रतिबन्ध लागू गरेको थियो। विदेशमा पनि चासोका साथ हेरिएको यो प्रतिबन्धको मुख्यतः अमेरिकामा आधारित सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आलोचना गरेका छन्।
नियामकको प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया दिँदै उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धा, परोपकारी संस्था तथा कोषसम्बन्धी सहायक मन्त्री एन्ड्र्यु लीले यो प्रतिबन्धले देशव्यापी बहसलाई नै परिवर्तन गरिसकेको बताएका छन्।
“यो प्रतिबन्ध अभिभावकहरूबीच हुने छलफलमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने कदम बनेको छ,” सरकारी विवरणअनुसार टेलिभिजनमार्फत प्रसारित मन्तव्यमा लीले भने।
“हामीले लाखौँ खाताहरू बन्द गरिसकेका छौँ,” उनले भने।
“यो नियम शतप्रतिशत पालना हुन्छ भन्ने हामीले कहिल्यै अपेक्षा गरेका थिएनौँ। न्यूनतम उमेरभन्दा कमलाई मदिरा सेवन गर्न नपाइने कानुन पनि शतप्रतिशत पालना हुँदैन, तर त्यस्तो कानुन हुनु आवश्यक हुन्छ,” उनले थपे।
तर ईसेफ्टीको अध्ययनले फरक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ। अध्ययनअनुसार १० देखि १५ वर्ष उमेरका बालबालिकाले मार्च महिनामा पनि डिसेम्बर १० मा प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि जत्तिकै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका थिए। साथै, आफ्ना बालबालिकाको अनलाइन गतिविधिबारे अभिभावकको जानकारी झन् घटेको पनि अध्ययनले देखाएको छ।
यी निष्कर्षहरू ईसेफ्टीले मार्चमा सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकसँग मिल्दोजुल्दो छन्। त्यसको तीन महिनापछि केन्द्र–वामपन्थी लेबर सरकारले प्रतिबन्ध कार्यान्वयनलाई अझ कडा बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा नियम पालना नगर्ने प्रविधि कम्पनीमाथि लगाइने अधिकतम जरिवाना दोब्बर बनाउने प्रस्ताव पनि समावेश छ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०८३, आईतवार
