काठमाडौं ।
भारतको दूरसञ्चार विभागले नियमहरू कडा बनाएको छ, जसले गर्दा सबै टेलिकम अपरेटरहरुलाई भारत भित्र दूरसञ्चार नेटवर्क डाटा र लगहरू भण्डारण गर्न अनिवार्य गरिएको छ।
अब, सबै दूरसञ्चार नेटवर्क प्रणालीहरू, तिनीहरूसँग सम्बन्धित डाटा, र लगहरू विशेष रूपमा भारत भित्र भण्डारण गरिनेछ, र यी प्रणालीहरूको कुनै पनि प्रतिलिपिहरू देश बाहिर पठाउन, साझेदारी गर्न वा उपलब्ध गराउन सकिँदैन।
सरकारले क्लाउडमाआधारित नेटवर्कहरू, मोबाइल टावरहरू, र दूरसञ्चार सेवाहरूको लागि भूउपग्रह गेटवेहरूसहित सञ्चार पूर्वाधार प्रदायकहरूलाई देश बाहिर कुनै पनि डाटा साझेदारी गर्न निषेध गरेको छ। पूर्वाधार प्रदायकहरूको लागि प्राधिकरण फ्रेमवर्कमा जारी गरिएको अधिसूचनामा, दूरसञ्चार विभागले सबै दूरसञ्चार डेटा देश भित्र भण्डारण गर्न र कुनै पनि तरिकाले विदेशमा स्थानान्तरण नगर्न आदेश दिएको छ।
अब, सबै नयाँ अधिकृत संस्थाहरूले आफ्ना सबै दूरसञ्चार नेटवर्क प्रणालीहरू र सम्बन्धित डेटा, लगहरू, र जानकारी भारत भित्र भण्डारण गर्नुपर्नेछ। डेटा, लगहरू, र जानकारीको कुनै पनि प्रतिलिपिहरू भारत बाहिर पठाइने, साझेदारी गरिने वा उपलब्ध गराइने छैन।
भारत सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०२३ अन्तर्गत इजाजतपत्र प्रणालीबाट टाढा सर्ने र हल्का नियमनतर्फ जाने रणनीति बनाइरहेको छ, र प्राधिकरण ढाँचा यस रणनीतिको एक हिस्सा हो। यस ढाँचा अन्तर्गत, पूर्वाधार प्रदायकहरू, डिजिटल कनेक्टिभिटी पूर्वाधार प्रदायकहरू, इन्टरनेट एक्सचेन्ज पोइन्ट प्रदायकहरू, स्याटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे प्रदायकहरू, क्लाउड-होस्टेड दूरसञ्चार नेटवर्क प्रदायकहरू, र मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रदायकहरूले राष्ट्रिय स्तरमा आवेदन दिन सक्छन्।
अनुपालनको अनुगमन गर्न, सरकारले प्रक्रियाहरू वा प्रणालीहरूको लेखापरीक्षण गर्न तोकिएको एजेन्सी नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यसबाहेक, यदि जानकारी खुलासा गर्दा प्रयोगकर्ता वा अधिकृत संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिलाई हानि पुग्न सक्छ भने, सरकारले नियुक्त गरेको एजेन्सीले त्यस्तो जानकारी सङ्कलन वा खुलासा गर्न आवश्यक नपर्ने तोकिएको छ।
यसले भारत भित्र डाटा सेन्टरहरूको माग द्रुत रूपमा बढाउनेछ र नयाँ अवसरहरू खोल्ने बताईएको छ।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०८३, मंगलवार
