काठमाडौं ।
सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ ले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल माध्यम, डिजिटल तथा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता नयाँ प्रविधिलाई नियमनको दायरामा ल्याउन र विज्ञापन नियममा तिनै तहको सरकार तथा सरोकारवालाको सहभागिता गराउने उद्देश्य लिएको छ।
यसले विज्ञापन व्यवसायबाट सिर्जना हुने अवसर तथा चुनौती सम्बोधन गर्नको लागि विज्ञापन सम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता देखिएका कारण यो नीति ल्याइएको जनाएको छ।
नीतिले विज्ञापन क्षेत्रमा विकास भएका आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संस्थाको क्षमता विकासमार्फत् समग्र विज्ञापन बजारको उत्थान गर्ने रणनीति अंगालेको छ।
यस्तै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवालाई विज्ञापन गर्ने समान अवसर प्रदान गरी साना उद्योगी तथा व्यवसायी स्टार्टअप उद्योगलाई विज्ञापनमा खुला सहुलियत प्रदान गरी विज्ञापनतर्फ आकर्षित गर्न विज्ञापन बजारको विविधिकरण, विकास र विस्तार गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल माध्यम र मेला महोत्सवमा हुने विज्ञापनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नु साथै प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित प्रतिस्पर्धी बनाई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर नीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
स्पोन्सर्ड कन्टेन्ट अर्थात् प्रायोजित सामग्री तथा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङलाई स्वघोषणा गरी गर्न लगाउने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी बनाइएका डीपफेकजस्ता विज्ञापनकोसमेत नियमन गरिने नीतिले भनेको छ।
सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने विज्ञापनलाई व्यवस्थित बनाउन परम्परागत माध्यम र डिजिटल माध्यममा हुने विज्ञापनको अनुपात निर्धारण गरिनेछ। स्टार्टअप बिजनेस तथा साना व्यवसायीलाई निश्चित रकमसम्म सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यममा विज्ञापन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइने लक्ष्य लिईएको छ।
नीति अनुसार सरकारी विज्ञापन वितरण तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुको साथै सरकारी विज्ञापनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ।
विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरोकारवालाकै सहभागितामा स्वनियमन संयन्त्रका साथै तथ्याङ्क प्रणालीको समेत विकास गरिनेछ।
वस्तु तथा सेवाको विश्वव्यापीकरण, विविधिकरण सूचना तथा प्रविधिको तीव्र विकास, उपभोक्ताको रोजाईमा फरकपना लगायतका कारण विज्ञापन क्षेत्रमा विविध समस्या रहेकाले यो नीति ल्याइएको नीतिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २६ असार २०८३, शुक्रबार
