काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमको ‘विलिङ सिस्टम अपग्रेड’ गर्ने कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका सबैले सफाई पाएका छन्। विशेष अदालतले आज उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित अभियोग लागेका सबैले सफाई पाउने फैसला जारी गरेको छ।
यसअघि ‘विलिङ सिस्टम अपग्रेड’ गर्ने कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २५ गते प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले १८ जना प्रतिवादीबाट ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ माग दावी गरेको थियो।
आज अदालतका न्यायाधीशहरू नारायण पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित नेपाल टेलिकमका सबै कर्मचारीहरुलाई सफाई दिएको हो।
यस्तै अदालतले उक्त मुद्दामा चिनियाँ कम्पनीलाई समेत सफाई दिएको छ।
नेपाल टेलिकमको जिएसएम मोबाइल, फाइबर इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायरलाइन र वायरलेसलगायत सेवाको बिलिङका सम्बन्धमा गैरकानुनी तरिकाले खरिद बिक्री गरी अनियमितता भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
आयोगले सोसम्बन्धी उपकरण खरिदका सम्बन्धमा बदनियत राखिएको र सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भएको उल्लेख गरेको छ।
आयोगले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा श्रेष्ठ, वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धक राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण, परमात्मा भट्टराइविरुद्ध विरुद्ध रु ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस्तै सामान उपलब्ध गराउने तीन चिनियाँ कम्पनी र त्यसका नेपालस्थित प्रतिनिधिविरुद्ध पनि रु ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको थियो।
अख्तियारकाअनुसार, अरनिको इन्टरनेशनल प्रालिका शैलेश श्रेष्ठ, एशिया इन्फो युआनहाङ्ग सफ्टवेयर (बेइजिङ्ग) लिमिटेडका तत्कालीन सिनियर डाइरेक्टर तथा सीईओ लोङ्ग योङ्ग, एआई सीआरबीटी एण्ड सीएस प्रोजेक्ट अफिस काठमाडौंका तत्कालीन अपरेसन/प्रोजेक्ट म्यानेजर हुवाङ्ग वेई (एल्लो) तथा कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाईएको थियो।
विशेष अदालतले फैसलामा दोस्रो एएमसीको म्याद १९ सेप्टेम्बर २०२२ मा समाप्त भई सकेको र एशियाइन्फोले एनुअल बेसिसमा एएमसी गर्न नमानी रहेको अवस्थामा प्याकेज बेसिसमा सम्झौता गर्नु बाहेक तत्काल नेपाल टेलिकमसँग अर्को विकल्प रहेको अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ।
यसले गर्दा, नेपाल टेलिकम सम्बद्ध पदाधिकारीहरुले उक्त अपग्रेडेड एएमसी गर्दा बदनियत चिताई नेपाल टेलिकमको हित विपरित गरेको वा एशियाइन्फोसँग व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने अवस्था समेत नदेखिएको अदालतले भनेको छ।
“यसरी ८ जनवरी २०२३ को अपग्रेडेड एएमसी बेसिसको एएमसी भन्दा फरक प्रकृतिको सम्झौता देखिएको र उक्त एमएमसी गर्ने क्रममा विभिन्न अध्ययन तथा वार्ता समितिमा रही काम गर्ने तथा ५ जनवरी २०२३ को वृहत वार्ता टोलीमा बसी काम गर्ने नेपाल टेलिकमका सम्बद्ध कर्मचारी र सम्झौतामा संलगन् प्रबन्ध निर्देशक लगायतका पदाधिकारीहरुले नेपाल टेलिकमलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पुर्याउने वा आफूलाई लाभ पुर्याउने बदनियतले काम गरेको मान्न मिलेन। साथै एशियाइन्फोका सम्बद्ध पदाधिकारीहरुले नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीहरुसँग मिलोमतो गरी नेपाल टेलिकमलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने वदनियतले काम गरेको समेत भन्ने पुष्टि हुन सकेको देखिएन्,” अदालतले संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ।
प्रकाशित: २५ असार २०८३, बिहीबार
