काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली टेरामोस (वा टेरामोक्ससमेत भनिने) खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पेसीमा तोकिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा असार १५ गतेदेखि निरन्तर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो तथा सजायको मागदाबी सहित भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले २०८२ जेठ १ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली र टीका प्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्य प्रसाद वस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक संदिप अधिकारीका साथै परामर्शदाता भ्यानलाइज सलुसन्स एसएएल (Vanrise Solutions SAL (Offshore) र सोका मुख्य व्यक्ति सीईओ जमाल एनौटी, भ्यानराइज सलुसन्स एसएएलको लोकल एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र सोका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ्ग तथा निर्देशक तेज प्रसाद खरेलका विरुद्धमा मुद्दा हालेको थियो।
पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनविना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप छ। अख्तियारको आरोपअनुसार बस्नेत मन्त्री पदमा रहेका बेला टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् टेरामोक्स खरिदमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरिएको हो।
आरोपपत्रमा टेरामोस खरिदका बेला सार्वजनिक कानून उल्लङ्घन भएका २१ ओटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ। जसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ र विनियम ९ बमोजिम टेरामोस खरिद कार्यको पूर्व तयारी नगरेको समावेश छ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ एवं नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १३, विनियम १५ र विनियम १६ बमोजिम लागत अनुमान तयार नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ बमोजिम मालसामान खरिदको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bidding Document) सहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदको लागि Request for Proposal Document सहितको छुट्टा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाको लागि एउटै Request for Proposal को प्रयोग गरेको लगायतका छन्।
यसअघि अदालतले टेरामोस वा टेरामक्स समेत भनिने प्रणालीका उपकरणहरुको अवस्था बारेमा अध्ययन गर्नका लागि विषय विज्ञ समूह गठन समेत गरिदिएको थियो।
“आपुर्ति भई जडान भएको भनिएको प्रणाली तथा सामाग्रीहरुको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए नभएको परीक्षणको लागि विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ५९ बमोजिम नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका विषय विज्ञ वरिष्ठ ईन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक ईन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एण्ड ईलेक्ट्रोनिक्स विषय विज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रिय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरोका विषय विज्ञ सदस्य रहेको विषय विज्ञ समूह गठन गरिदिएको छ,” विशेषको आदेशमा भनिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
प्रकाशित: २१ असार २०८३, आईतवार
