काठमाडौं ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालबाट फैलाइएको पाइएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सिएमआर)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचना प्रवाह भएको थियो।
आज आयोजित कार्यक्रममा सिएमआरका कार्यकारी निर्देशक तिलक पाठकले निर्वाचनका समयमा गरिएको अनुसन्धानमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८७ प्रतिशत मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालले फैलाएको पाइएको जानकारी दिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि सबैभन्दा ठूलो मिथ्या सूचनाको बाहक फेसबुक रहेको पनि उक्त अनुसन्धानबाट खुलेको उनको भनाइ छ।
त्यसपछि सबैभन्दा बढी मिथ्या सूचनाको बाहक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) निर्मित सामग्रीहरू पाइएको पनि सो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता सामग्रीको बाहक पनि अधिकांश सामाजिक सञ्जाल नै रहेको र कतिपयले अन्य माध्यमबाट पनि सम्प्रेषण एवं प्रचारप्रसार गर्ने गरेका पाइएको छ।
यस्ता कतिपय भिडियो या सामग्री मनगढन्ते र सन्दर्भ बङ्ग्याइएको अवस्थामा पाइएका पनि भेटिएको थियो। पूरै काल्पनिक या कृत्रिम सामग्री निर्माण, नयाँ घटनाजस्तो बनाएर पुराना फुटेजहरूको प्रयोग, घटना भएकै जस्तो गरी निर्माण गरिएका दृश्यहरू मिथ्या सूचनाका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको थियो।
सो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यकारी निर्देशक पाठकले एआई अहिलेको अवस्थामा हेर्दा मिथ्या सूचना निर्माणकर्ता जस्तो देखिए पनि यो प्रमुख नभएर हाल उदाउँदो अवस्थामा रहेको र मुख्य बाहक त फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालहरू देखिएको बताए।
त्यस क्रममा आएका मिडियाका सामग्रीको तथ्य जाँच भएको भए पनि तथ्यजाँचकर्तासँग पर्याप्त मात्रामा एआई पहिचान गर्ने उपकरण नभएको सम्पादित भिडियो नै प्रयोग हुने गरेकाले त्यो बढी चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए।
पत्रकारिताका सामग्रीहरू पनि मिथ्या सूचनालाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी उत्पादन भएका पाइएको तर ती समाचार सामग्रीको भने तथ्य जाँच गर्ने काम भएको पनि सो अनुसन्धानमा पाइएको छ।
राज्यका तर्फबाट, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, मिडिया, स्वयं राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि यस्ता मिथ्या सूचनाको तथ्यजाँच गर्ने गरेका तर ती प्रयास पनि अपुग रहेका सो अनुसन्धानमा पाइएको छ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएका कतिपय पोष्टहरू पछि मेट्ने गरिएकाले तिनलाई पछि पुनःपुष्टि गर्न सजिलो नभएको पाइएको छ। यसरी तथ्य जाँचपछि कतिपय सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको र यसका लागि मेटा कम्पनीसँग निर्वाचन आयोगले सम्झौता पनि गरेको थियो।
साथै सो अनुसन्धानले निर्वाचनपूर्व द्रूत प्रतिक्रिया संयन्त्र स्थापना गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म जवाफदेहिताको आधिकारिक र अधिकारसहितको ढाँचा निर्माण गर्न, मिथ्या सूचनालाई द्वन्द्व सूचकका रूपमा लिएर त्यसमाथि आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।-रासस
प्रकाशित: १६ असार २०८३, मंगलवार
