काठमाडौं ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले सरकार तथा प्रविधि कम्पनीहरूलाई बालबालिकाका लागि अनलाइन माध्यमलाई अझ सुरक्षित बनाउन प्रभावकारी नियम, निगरानी तथा जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनले डिजिटल संसारले बालबालिकालाई शिक्षा, सिर्जनशीलता तथा सामाजिक सम्बन्ध विस्तारका अवसर प्रदान गरे पनि उनीहरूको सुरक्षा, गोपनीयता तथा मानसिक स्वास्थ्यमा विभिन्न जोखिम उत्पन्न गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार अनलाइनमा देखिएका जोखिम स्वाभाविक नभई प्रविधि कम्पनीहरूको डिजाइन तथा व्यावसायिक अभ्यासका कारण बढिरहेका छन्। अनन्त स्क्रोल, स्वतः चल्ने भिडियो तथा निरन्तर सूचनाजस्ता सुविधाले बालबालिकामा अनलाइन प्रयोगको निर्भरता बढाउने गरेको उनले बताए।
उच्चायुक्त टर्कले सामाजिक सञ्जालमाथिको पूर्ण प्रतिबन्ध मात्र पर्याप्त समाधान नभएको स्पष्ट पार्दै अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई नै सुरक्षित बनाउने दिशामा व्यापक पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले डाटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, हानिका जिम्मेवार पक्षलाई कानुनी जवाफदेहितामा ल्याउन तथा बालअधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
निर्देशिकामा उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने, बालअधिकार प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने तथा नियम निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै कम्पनीहरूको पारदर्शिता, निगरानी तथा जवाफदेहिता अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उनले गलत तरिकाले गरिने उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियाले बालबालिका तथा वयस्क दुवैको गोपनीयता प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिए। साथै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध सजिलै छल्न सकिने भएकाले त्यसले बालबालिकालाई अझ जोखिमपूर्ण तथा कम निगरानी भएका प्लेटफर्मतर्फ जान प्रेरित गर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। रासस/सिन्ह्वा
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८३, आईतवार
