काठमाडौं ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सरकारी बाँकी बक्यौता तिर्न वा व्यवसाय गर्न नसक्ने भए छाड्न चेतावनी दिएका छन्।
मन्त्री तिमल्सिनाले गत साता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा सरकारी बाँकी बक्यौता तिरेर मात्र गुनासो गर्न भनेका हुन्।
उनले सरकारी बाँकी बक्यौता नतिर्न व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि राजनीतिक लबिङ्ग गरिरहेको भन्दै त्यस्तो बाँकी बक्यौता रकम हुने सेवा प्रदायकहरुलाई सहजीकरण नगरिने स्पष्ट पारेको बैठकमा सहभागी तीन फरक-फरक स्रोतहरुले परिचय नखुलाउने शर्तमा बताएका छन्।
छलफलमा मन्त्रीलाई सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो समस्यासहित गुनासो सुनाउँदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। आइस्पानका सदस्यहरुले लामो समयदेखि विवादमा रहेको *ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर, *रोयल्टी, बाँकी बक्यौता र किस्ताबन्दीको सुविधा जस्ता विषयहरु उठान गरेका थिए।
उनले व्यवसायीहरुको कुरा सुनेसँगै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले कम्प्लायन्स पुरा नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेको पहिलो स्रोतले जानकारी दिएको छ। “मन्त्रीले स्पष्टरुपमा कम्प्लायन्स पुरा गर्न र त्यसपछि मात्र आफ्ना मागहरु सुनाउन भन्नुभयो। व्यवसायीहरुलाई बाँकी बक्यौता तिर्न समेत भन्नुभयो,” पहिलो स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो।
उक्त बैठकमा केहि सेवा प्रदायकहरुले बाँकी बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको सुबिधा दिन समेत माग गरेका दोस्रो स्रोतले भनेको छ। तर मन्त्रीले लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता नतिरेको भन्दै घरखेत बेचेर भएपनि तिर्नुपर्ने चेतावनी दिएका दोस्रो स्रोतको दाबी छ।
“अहिलेसम्म व्यवसायबाट आर्जन गरेको रकम कहाँ राख्नुभएको छ त्यो ल्याएर तिर्नुस्। व्यवसाय नाफा गर्नका लागि गरिन्छ र सरकारी बक्यौता तिरेर नाफामुलक व्यवसाय गर्नुस्, नत्र सक्नुहुन्न भने व्यवसाय बन्द गर्नुस्,” मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै दोस्रो स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई भन्यो।
अहिलेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले व्यवसाय गर्न नसकेमा अर्को कुनै नयाँ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी आएर व्यवसाय गर्नसक्ने मन्त्रीले स्पष्ट भनेको स्रोतको भनाई छ। कम्प्लायन्स पुरा गरेपछि मात्र किस्ताबन्दी लगायत सहजीकरणका विषयमा सोच्न सकिने मन्त्री तिमल्सिनाले बताएका थिए।
यसैगरी, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्ने र नियामकले गर्न नसक्ने विषयहरुमा आफूले समाधान दिने भन्दै उनले नियामकलाई समेत कडारुपमा प्रस्तुत हुन भनेका तेस्रो स्रोतले बताएको छ। बैठकमा नियामक निकायका उच्च अधिकारीहरुसमेत रहेपनि उनीहरुले कुनै विषयमा जवाफ नदिएको बताईएको छ।
“उक्त बैठकमा नियामक निकायका विभिन्न अधिकारीहरु समेत सहभागी थिए। उनीहरुलाई ससक्तरुपमा नियमन गर्न भनिएको छ र कम्प्लायन्स पुरा नगर्ने सेवा प्रदायकहरुलाई कडा कारबाही गर्न भनिएको छ,” तेस्रो स्रोतले भन्यो।
स्रोतहरुकाअनुसार, बैठकमा मन्त्री तिमल्सिनाले आफूले यस विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेको र सेवा प्रदायकहरुले नियम कानूनमा भएका “लुपहोल”हरुमा अहिलेसम्म खेलिरहेका आरोप समेत लगाएका थिए।
अबदेखि त्यस्तो कार्य बन्द गर्न चेतावनी दिएका, कम्प्लायन्स पुरा गरेर आउने सबैलाई सरकारले दिनसक्ने सेवा सुविधा र सहजीकरण गरिने र त्यसको लागि कसैलाई भनसुन गर्न नपर्ने सञ्चार मन्त्री तिमल्सिनाले भनेको स्रोतहरुले बताए।
“कम्प्लायन्स पुरा गरेपछि तपाईँहरुले मन्त्रालयका वा नियामकका कसैलाई भनसुन गर्न पर्दैन्। कसैले दुख दिएमा मलाई भन्नुस्,” मन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै स्रोतहरुले भने।
*सम्पादन गरिएको।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०८३, आईतवार
