काठमाडौं ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले बजेटको तुलनामा ६७.७९ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ जसमा पुँजीगत तर्फ २७.७४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।
यस अवधिमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लक्ष्य अनुरुप अधिकांश योजना सम्पन हुन सकेका छैनन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको उक्त अवधिको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरेको हो।
मन्त्रालयले दूरसञ्चार रोयल्टीवापत् जरिवानासहित ३५ करोड ३७ लाख दाखिला गर्नुपर्ने, हुलाक सेवालाई विद्यु्तीय व्यापार हबका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यले पूर्णता नपाएको, टर्मिनल ड्यूजको हिसाब अद्यावधिक नगरेको, प्रसारण शुल्कवापत् जरिवानासहित ४ करोड ३० लाख दाखिला गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
लेखापरीक्षणले बजेट वक्तव्य तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लक्षित बौद्धिक सम्पत्ति विकास, प्रवर्द्धन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि नीति पुनरावलोकन गर्ने, काठमाडौं र बुटवलमा रहेका सरकारी तथा निजी भवनमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत तथा सुरक्षा पूर्वाधार प्रयोग गर्ने, सूचना प्रविधि पार्कलाई अगाडि बढाउने, आधुनिक सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्ने, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा बहुमञ्जिला भवन निर्माण गर्ने, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा सूचना प्रविधि अध्ययन गर्ने, इन्टरनेटसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्ने, दोलखामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो स्थापना गर्ने, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत ज्ञान प्रवाह गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८३, सोमबार
