काठमाडौं ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई आफ्नो नगरभित्र सेवा दिएको भन्दै संविधान विपरित कर तथा शुल्क बुझाउन आदेश दिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तरगतको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा संचालनको अनुमति पाएको टेकमाइन्डस नेटवर्क प्रालिलाई नगरसभाबाट पारित भएको निर्णय भन्दै ग्राउण्ड म्याप उपलब्ध गराएर कर तथा शुल्क बुझाउन पत्र काटेको छ।
टेकमाइन्डस नेटवर्कले उक्त नगरपालिका भित्रका ग्राहकहरुलाई सेवा दिँदै आएको छ। सोही आधारमा नगरपालिकाले संवैधानिक व्यवस्था विपरित कर तिर्न भनेको देखिन्छ।
प्रशासकिय अधिकृतले काटेको २०८३ बैशाख २८ गतेको उक्त पत्रमा नगरपालिकाको २० औं नगर सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वीकृत भएको आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ११ को अनुसुची ९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार तोकिएका शिर्षकहरुमा कर तथा शुल्क लिने व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म राजश्व नतिरेको भन्दै कर तिर्न भनेको हो।
“तहाँ संस्था तथा कम्पनीले यस शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र के कति प्रकारका सेवा प्रदान गरेको छ सोको ग्राउण्ड म्याप(Softcopy) र शुक्लाफाँटा नगरपालिको आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ११ को अनुसूची ९ बमोजिम यथासिग्र कर तथा शुल्क बुझाउन हुन अनुरोध गरिन्छ” पत्रमा भनिएको छ।
नगरपालिकाले टेकमाइन्ड्सका साथै अन्य सेवा प्रदायकहरुलाई पनि विभिन्न शिर्षकमा कर तिर्न भनेको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई केवल, डिस, ईन्टरनेट) फाईवर (लाईन ( मासिक) बापत पचास पैसा प्रति मिटर तिर्न निर्देशन दिईएको छ।
यसैगरी नेपाल टेलिकमलाई टेलिफोन लाईन तानेकोमा प्रति पोल (वार्षिक), केवल तारको प्रति मिटर (मासिक) तथा टेलिफोन क्याविनेट बक्सको प्रति बक्स (मासिक) तिर्न भनिएको छ।
नेपाल टेलिकमले सो नगरपालिकालाई प्रति पोल (वार्षिक) १० रुपैयाँको दर तोकिएको छ भने केवल तारको प्रति मिटर (मासिक) २५ पैसा तथा टेलिफोन क्याविनेट बक्सको प्रति बक्स (मासिक) २ रुपैयाँ प्रति मिटर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अझ रोचक विषय भनेको नगरपालिकालाई अझैसम्म पनि नेपाल टेलिकम सरकारको बहुमत शेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो भन्ने जानकारी सम्म छैन्। उक्त पत्रमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को साटो नेपाल दूरसञ्चार संस्थान भनेर उल्लेख गरेको देखिन्छ।
स्मरण रहोस्, सरकारले नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई विक्रम सम्वत् २०६० माघ २२ गतेदेखि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा परिणत गरेको हो।
नगरपालिकाले दर तोकेरै रकम तिर्न भनेको पत्रको बोधार्थ सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरलाई समेत दिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर नगरपालिकाले कर असुलीको पत्र पठाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले दूरसञ्चार सेवालाई संघिय सरकारको मातहतमा राखेको छ। संवैधानिक व्यवस्था तथा स्रोतको बाँडफाँटअनुसार दूरसञ्चार सेवा संघिय सरकार अन्तरगत रहने र त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको कार्य संघले गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको विषयहरु रहेको रहेको छ। जसमध्ये अनुसूची ५ मा दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाकलाई संघको अधिकार भित्र राखिएको छ।
यसअघि पनि भक्तपुर नगरपालिकाले संवैधानिक अधिकार भन्दा बाहिर गएर २०७८ साउन २२ गते विभिन्न सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र पठाउँदै सात दिनभित्र नगरपालिका कर तिर्न भनेको थियो। त्यस बेलामा पनि सेवा प्रदायकहरुले संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर भएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८३, सोमबार
