काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम दाखिला गर्न भनेको छ।
प्राधिकरणले आ.व. २०८१/८२ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरे बापतको प्राप्त कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुन आउने ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको (आरटीडीएफ) बाँकी बक्यौता रकम तिर्न भनेको हो।
” अनुमतिपत्र प्राप्त इन्टर्नेट (ईमेल सहित ) तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले आ.व. २०८१/८२ को लेखा परीक्षण विवरण र सोही आ.व.मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरे बापतको प्राप्त कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी र २ प्रतिशतले हुन आउने ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको रकम २०८२ पुष मसान्तभित्र नियमानुसार नेपाल सरकार तथा यस प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेमा प्राधिकरणबाट पटक पटक ताकेता गर्दा समेत केही सेवा प्रदायकहरूले हालसम्म पनि दाखिला गरेको नदेखिएकोले उक्त रोयल्टी तथा आरटीडीएफ बापतको बक्यौता रकम यही २०८३ वैशाख मसान्त भित्रमा थप दस्तुर तथा जरीवाना सहित दाखिला गरी सोको सक्कलै भौचर संलग्न गरी पेश गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ,” अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाको सूचनामा भनिएको छ।
उक्त अवधिभित्र विवरण तथा बक्यौता रकम दाखिला नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ।
प्रकाशित: २६ बैशाख २०८३, शनिबार
