काठमाडौं ।
सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएर राजनीतिकरुपमा नियुक्त भएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गराएको छ।
आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। सोही अध्यादेशका आधारमा सार्वजनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबैको पद गुमेको छ।
यसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा प्राधिकरण बोर्ड सदस्यहरुको समेत नियुक्ति खारेज गर्नसक्नेछ।
हाल अध्यक्ष रहेका भुपेन्द्र भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले नियुक्ति गरेकी थिईन्। यस्तै बोर्डका दुई सदस्यहरु कृष्ण प्रसाद पोखरेल तथा नवराज अधिकारीलाई समेत उनैले नियुक्त गरेकी थिईन्।
यस बाहेक अन्य दुई सदस्यहरु रविन्द्र झा र गोकर्णप्रसाद सिटौलालाई नेपाली काँग्रेस सरकारमा रहेको बेलामा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नियुक्त गरेका थिए।
यी सबै नियुक्तिहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार सरकारी समितिले सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुने कानूनी प्रावधान छ।
हाल जारी भएको उक्त अध्यादेशले प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्यहरु खारेज हुन्छ कि हुँदैनन् भन्ने जिज्ञासा रहेको छ। सो विषयमा जानकारकाअनुसार, उक्त अध्यादेशमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई समेत समावेश गरिएको छ। सोही ऐनअनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्यहरुको नियुक्ति हुने गर्दछ।
हालसम्म उक्त अध्यादेशको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नभईसकेको हुँदा त्यसमा के छ भन्ने औपचारिक जानकारी छैन्।
यस बारेमा कानूनी विषय के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेपाल बार एसोशिएसनका सचिव तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले मन्त्रिपरिषदबाट हुने नियुक्तिहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति समेत भनिने उल्लेख गरे। उनले उक्त अध्यादेशमा सो ऐन समावेश रहेमा, त्यसले हालका नियुक्तिहरु स्वतः खारेजीमा पर्ने बताए।
“क्याबिनेट डिसिजन भएर नियुक्ति भएकाहरु सबै राजनीतिक नियुक्तनै हुन,” नेपाल बार एसोसिएसनका सचिव तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले बताए, “अध्यादेशले पनि ऐनलाईनै संसोधन गर्ने भएको हुँदा त्यसमा सम्बन्धित ऐनलाई उल्लेख गरिएको छ भने अध्यादेशले दूरसञ्चार ऐनअन्तरगतका नियुक्तिलाई समेत समेटन सक्छ।”
तर, उक्त अध्यादेशमा कुन कुन निकायलाई राखिएको छ भन्ने हेर्न सार्वजनिक भएपछि मात्र भन्न सकिने र लागू गर्न सो अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउनुपर्ने अधिवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
यसका साथै, राष्ट्रपतिले आजै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ समेत जारी गरेका छन्।
प्रकाशित: १९ बैशाख २०८३, शनिबार
