काठमाडौं ।
डिजिटल मोबिलिटी (राइड शेयरिङ) सेवा प्रदायकले डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन गर्न विभागबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने साथै विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालै जारी गरेको “डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ (मस्यौदा)” मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
यो मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्विकृत भएलगत्तै कार्यान्वयनमा जानेछ।
यस मन्त्रालयको उक्त मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटको ऐन तथा नियमको नीति तथा निर्देशन शिर्षकमा अपलोड गरी उक्त निर्देशिका अध्ययन गरेर आवश्यक राय सुझाव प्रतिक्रिया ७ दिन भित्र मन्त्रालयको इमेल [email protected] मा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबैको आग्रह पनि गरेको छ।
मापदण्डमा सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गर्न सेवा प्रदायकले विभाग समक्ष भौतिक वा अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ। आवेदन रुजु गरी कानूनी तथा प्राविधिक अनुपालन जाँच गरी सञ्चालन अनुमति दिन उपयुक्त देखिएमा विभागले आफ्नो केन्द्रीय प्रणालीमा सेवा दर्ता गरी वा अनलाइन प्रणालीबाट नै सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र जारी गर्छ।
डिजिटल मोबिलिटी सेवा के हो?
डिजिटल मोबिलिटी सेवा भन्नाले एप्स वा वेबपेज जस्ता डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरी यात्रु तथा सेवा प्रदायकलाई अनलाइन माध्यमबाट जोड्ने सेवा बुझिन्छ। यात्रुको आवश्यकता तथा आपसी समझदारीका आधारमा चालकसँग सवारी सुविधा उपलब्ध गराउने, भुक्तानी पारदर्शी बनाउने, ट्र्याकिङ गर्ने तथा सहज यात्राको व्यवस्थापन गर्ने कार्य यस अन्तर्गत पर्दछ।
यसरी बुझिने ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा’ अन्तर्गत राइड शेयरिङ तथा राइड हेलिङसेवा समेत समावेश हुन्छन्।
सेवा प्रदायकले डिजिटल मोबिलिटी सेवामा आबद्ध सञ्चालक, सवारी साधन तथा जनशक्तिको विवरण उपलब्ध गराउने, सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, कागजात अद्यावधिक गर्ने तथा प्रचलित कानुन अनुसारको आदान–प्रदान वा अन्य राजस्व तिर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय प्रणालीको सञ्चालन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र यस मापदण्ड वमोजिम डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनको सन्दर्भमा देशव्यापी अनुपालनको अनुमापन तथा नियमन गर्ने काम विभागको रहनेछ।
अनुमतिपत्र विवरण अद्यावधिक गर्न आवश्यक पर्ने भएमा सेवा प्रदायकले अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। मापदण्ड लागू हुनासाथ पहिलेदेखि नै विभागमा दर्ता सञ्चालनमा रहेका यस प्रकारका सञ्चालक विभागमा तोकिएको समयसीमा भित्र डिजिटल मोबिलिटी सेवाको रुपमा विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
‘प्रचलित कानुन अनुसार नियम गरिएका राइड शेयरिङ, राइड हेलिङ जस्ता डिजिटल मोबिलिटी सेवाहरु समेत एपीआईको माध्यमबाट केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन्’, मस्यौदामा उल्लेख छ।
डिजिटल मोबिलिटी सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विभागले आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ साथै सेवा सन्चालनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिन पनि सक्नेछ।
प्रकाशित: ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार
