काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा बिक्रम तिमिल्सिना र नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीहरुबीच समसामयिक विषयमा आज मन्त्रालयमा छलफल भएको छ।
सो छलफल प्रेस स्वतन्त्रता, जिम्मेवार पत्रकारिता, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण, सरकारी विज्ञापन वितरणको पारदर्शिता तथा श्रमजीवी पत्रकारका अधिकारलगायत विषयमा केन्द्रमा रह्यो । छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै त्यसको समानान्तर रूपमा सञ्चार क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सत्यतथ्यमा आधारित, विश्वसनीय र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यममार्फत मिथ्या, भ्रामक, पक्षपातपूर्ण तथा गैरजिम्मेवार सामग्री प्रसारण हुनेक्रम बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। यस्ता सामग्रीका कारण समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयसम्मसमेत गुनासो आउने गरेको बताए।
मन्त्री डा तिमिल्सिनाले विशेष गरी चरित्र हत्या हुने खालका सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणले व्यक्तिमा गम्भीर मानसिक, सामाजिक र व्यावसायिक असर पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै पत्रकार तथा सामग्री उत्पादकहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
“हरेक व्यक्ति के गर्न हुन्छ तथा के गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्ट र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । एक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा त्यसले अर्को व्यक्तिमा पार्ने असरबारे संवेदनशील हुनुपर्छ”, सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले भने।
मिथ्या, अनर्गल तथा अतिरञ्जित सूचनाको नियन्त्रणमा पत्रकारिता क्षेत्रकै अग्रणी भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले नेपाल पत्रकार महासङ्घले त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। सञ्चारजगत आफैँले आत्मअनुशासन, स्वनियमन र उत्तरदायित्व बढाउनुपर्ने भन्दै उनले तथ्यमा आधारित पत्रकारिता नै विश्वसनीयताको आधार भएको बताए।
सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरण प्रणालीमा अपारदर्शिता रहेको विषय स्वयं सञ्चारकर्मी पनि जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरिने र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने निर्णय लिइने बताए। यो समस्या समाधानका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। साथै, सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गरिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन नरोकिने स्पष्ट पार्दै उनले त्यसको वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने प्रतिबद्धता जनाए।
छलफलका क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न महासङ्घ निरन्तर सक्रिय रहेको बताइन्। उनले पत्रकारहरूलाई जिम्मेवार, व्यावसायिक र दक्ष बनाउन विभिन्न तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै पत्रकारिता क्षेत्रमा विद्यमान विकृति र चुनौतीलाई महासङ्घले पनि स्वीकार गरेको उल्लेख गरिन।
अध्यक्ष शर्माले पत्रकारिता क्षेत्र सुधारका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि हुने सबै प्रयासमा महासङ्घले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन। उनले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रेस काउन्सिललाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई फरक ढङ्गले कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन।
सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासङ्घको प्रमुख माग रहेको अध्यक्ष शर्माले उल्लेख गरिन। साथै सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा महासङ्घसहित सरोकारवाला निकायहरूसँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारी विज्ञापन रोकिँदा देशभरका सञ्चारकर्मीबाट आएको दबाब महासङ्घले धान्न नसकेको गुनासो गरे। उनले विज्ञापन वितरणमा भइरहेको अपारदर्शिता तथा सम्भावित आर्थिक अनियमितताबारे निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग गर्दै यस विषयमा छिटो स्पष्ट निर्णय र समाधान आवश्यक रहेको बताए। पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण लामो समयदेखि रोकिएका विषयमा पनि महासचिव दाहालले सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
छलफलका क्रममा प्रेस स्वतन्त्रतासँगै जवाफदेहिता र स्वनियमनको सन्तुलन, सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता, सामाजिक सञ्जालको नियमन तथा सरकारी स्रोतको पारदर्शी वितरणजस्ता विषयमा सरकार तथा पत्रकार महासङ्घले सहकार्य गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । रासस
प्रकाशित: १० बैशाख २०८३, बिहीबार
