काठमाडौं ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार भारती टेलिकम लिमिटेड (बिटिएल) का अल्पसंख्यक शेयरधनीहरूले दायर गरेका विभिन्न पुनरावेदनहरूलाई खारेज गर्दै कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने र व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूलाई सहज बनाउने निर्णयलाई समर्थन गरेको छ।
न्यायाधीशहरू संजय कुमार र के विनोद चन्द्रनको इजलासले शेयरको मूल्याङ्कन एक विशेषज्ञ अभ्यास भएको र कम्पनीले कम्पनी ऐनको प्रावधान अन्तर्गत कानूनको उचित प्रक्रिया पालना गरेको बताएको ईटी टेलिकमले रिपोर्ट गरेको छ।
यो मुद्दा भारती टेलिकम, जो निकटतम रूपमा नियन्त्रणमा रहेको कम्पनी र भारती एयरटेल लिमिटेड (बीएएल) को प्रवर्द्धकको सन् २०१८ को निर्णयसँग सम्बन्धित छ। यसमा अल्पसंख्यक लगानीकर्ताहरू (कुल शेयर होल्डिंगको लगभग १.०९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने) सँग रहेको शेयरहरु रद्द गरेर आफ्नो शेयर पूँजी घटाउने फैसला गरिएको थियो।
कम्पनीले सुरुमा प्रति शेयर भारु १६३.२५ को प्रस्ताव गरेको थियो। राष्ट्रिय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीटीएल) ले पछि कर कटौती हटाएर यसलाई बढाएर प्रति शेयर भारु १९६.८० पुर्याएको थियो, तर ३५ शेयरधनीहरूको समूहले यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
उनीहरूले मूल्याङ्कन सो “नक्कली” भएको आरोप लगाएका थिए जसमा मूल्य “मनमानी रूपमा कम” थियो, र बैठकको लागि सूचना रहस्यात्मक थियो।
“हामी दोहोर्याउन सक्दैनौं कि यहाँ पुनरावेदनकर्ताहरू सावधान लगानीकर्ताहरू, सावधान सेवानिवृत्त वा केवल सट्टेबाजहरू मात्र होइनन्, अनुभवी खुद्रा लगानीकर्ताहरू हुन् जसले समझदारीका साथ र पर्याप्त विवेकका साथ काम गर्छन्,” इजलासले अपीलहरू अस्वीकार गर्दै भन्यो।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
