काठमाडौं ।
नेपाल सरकारद्वारा गरिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्चार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्याएको पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
“सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार–अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान–प्रदानको प्रमुख माध्यम बनेको छ । यसलाई एकैपटक बन्द गर्ने निर्णय जनताको हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो,” रास्वपाले विज्ञप्तीमा भनेको छ, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको मेरुदण्ड हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकुचित गर्ने गरी नेपाल सरकारले लिएको निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।”
यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई र धारा १९ ले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको भन्दै संविधाले नागरिकलाई दिएको संवैधानिक अधिकार खोस्ने सरकारको रवैयाप्रति पार्टीले कडा प्रतिवाद गर्ने उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई एकैपटक बन्द गर्नु नागरिक अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कदम भएको जनाएको छ।
यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारसँग सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, दुरुपयोग रोक्नका लागि नीति–आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्न र भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन माग गरेको छ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०८२, शुक्रबार
