बैंकिङ सेवालाई पनि अब राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकिकृत गरिने

काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई बैंकिङ प्रणालीमा एकीकृत गर्ने व्यवस्था गर्दै, ‘केवाईसी’ विवरण संकलन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने योजना अघि सारेको छ। केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सरल तरिकाले प्राप्त गर्न सक्नेछन्। ग्राहकले एक पटक मात्र कुनै एक बैंकमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेपछि, उक्त विवरणलाई अन्य बैंकहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्ने विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गरिने मौद्रिक नीतिमा समावेश छ। यसले वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, गति, र लागत कटौतीमा ठुलो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नवप्रवर्तन र प्रविधिमैत्री दृष्टिकोणमा आधारित नीति

राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीति आधुनिक प्रविधिमैत्री वित्तीय प्रणाली निर्माणमा केन्द्रित छ। यस नीतिमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको व्यापकता, सबल वित्तीय संरचना निर्माण, र वित्तीय पहुँच विस्तारमा प्राथमिकता दिइएको छ। डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रविधिगत संरचना सुधार गरिने समेत नीति दस्तावेजमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, “समग्र वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट नयाँ चरणमा लैजाने योजना” यस मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य हो। यस नीतिले वित्तीय समावेशीकरणलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ भने, डिजिटल नेपालको अवधारणा साकार पार्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।