सरकारले १ वर्षभित्र ‘रिमोट वर्क’ नीति ल्याउने, एकमुष्ट वार्षिक ५ प्रतिशत आयकर लगाउने

काठमाडौं ।

सरकारले एक वर्षभित्र रिमोर्ट वर्क नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ अन्तरगत एक वर्षभित्र योजना रिमोर्ट वर्क नीति जारी भई कार्यान्वयन आउने भएको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सुझावको आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनाअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय/अर्थ मन्त्रालयले यस्तो नीति जारी गर्ने छ।

जसमा, रिमोट वर्करलाई कानूनी मान्यता दिँदै श्रम कार्यालयमा अनलाईन दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। गैरआवासीय नेपालीले रिमोट वर्करका काम गर्न सक्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरी सहभागी हुन सक्ने, विदेशी कम्पनीमा कार्यरत रहेमा एकमुष्ट वार्षिक ५ प्रतिशत आयकर लिने लगायतका विशेषताहरु भएको रिमोट वर्कर नीति जारी गरिने उल्लेख छ।

निम्न विशेषता भएको रिमोट वर्क नीति जारी गर्ने:

(क) श्रम ऐनमा रोजगारीको प्रकारको कानूनी वर्गीकरणमा रिमोट वर्कर थप गर्ने।

(ख) रिमोट वर्करको रूपमा श्रम कार्यालयमा अनलाईन दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने।

(ग) नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको रिमोट वर्करको रूपमा काम गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने।

(घ) विदेशी कम्पनीको नियमित रोजगारीमा रही रिमोट वर्क गरेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले परिवर्त्य मुद्रामा वाणिज्य बैंङ्कमा खाता खोल्न र त्यस्तो खातामा विदेशबाट रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।

(ङ) रिमोट वर्करले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरी सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने।

(च) वैदेशिक रोजगारदाताले रिमोट वर्करको निवृत्तभरण वा अवकास सुरक्षाका लागि गर्ने मासिक योगदान नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।

(छ) रिमोट वर्करका रूपमा विदेशको कम्पनीको नियमित रोजगारीमा रहेर प्राप्त गरेको तलव सुविधामा एकमुष्ट वार्षिक ५ प्रतिशत आयकर लगाउने।

(ज) विदेशी राहदानीबाहक गैरआवासीय नेपालीले रिमोट वर्करका रूपमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने।

(झ) विदेशी राहदानीबाहक गैरआवासीय नेपालीले रिमोट वर्करको रूपमा काम गर्दा आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा मध्ये बचत भएको रकम विदेश पठाउन पूर्व स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था मिलाउने।