कम्पनी दर्ता, नवीकरण र अद्यावधिकसम्बन्धी सबै काम २ वर्षमा अनलाइन मार्फत गरिने कार्ययोजना

काठमाडौं ।

सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ अन्तरगत कम्पनी दर्ता, नवीकरण र अद्यावधिकसम्बन्धी सबै काम अनलाइन मार्फत गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सुझावको आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनाअनुसार आगामी २ वर्षमा सबै प्रकृया अनलाइनमार्फत हुनेछ।

सरकारले व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता, नवीकरण र अद्यावधिकसम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात बुझाउने काम अनलाईन मार्फत गर्ने व्यवस्था
मिलाउनका लागि २ वर्षे योजना लिएकोछ।

यसको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय/ प्रदेश सरकार/स्थानीय तहलाई जिम्मा दिईएको छ भने अनुगमन र सहजीकरणको कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने छ।

सो अवधिमा व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता सम्बन्धी काम पूर्ण अनलाईन भएको हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, सबै प्रकृतिको व्यवसाय दर्ता गर्दा फर्मको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको
राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा लिने। कम्पनीहरूको हकमा
प्रवर्तकहरूको नम्बर प्रयोग गर्ने र कुनै खास परिचयपत्र नम्बरको
स्वामित्वमा रहेका व्यवसायको संख्यासमेत पहिचान हुनसक्ने प्रणाली विकास गर्ने १ वर्षे कार्ययोजना राखिएको छ।

यसको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिईएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ।

सो अवधिमा व्यवसाय दर्ता प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयन भएको हुने अपेक्षा रहेको छ।

कार्ययोजनाअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना प्रणालीबाट कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कम्पनी दर्ता प्रणालीमा कर चुक्ताको विवरण
स्वचालितरूपमा जाने गरी प्रणालीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने तयारी रहेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय/ आन्तरिक राजस्व विभागले जिम्मेवारी पाएको यो कार्ययोजनालाई अर्थ मन्त्रालय/उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने उल्लेख छ।

जसअनुसार ६ महिनाभित्र करचुक्ताको विवरण स्वचालित रूपमा जाने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

भन्सारबाट छुटेको मालवाहक साधन गन्तव्यसम्म पुगे नपुगेको अनुगमन
गर्ने अनलाईन प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाअर्थ मन्त्रालयले गर्ने भएको छ भने यस्तो प्रणाली ६ महिनाभित्र तयार भई आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन तथा अनुगमन गरिसक्ने कार्ययोजना रहेको छ।