काठमाडौं ।
जापानको हाउस अफ काउन्सिलर्सको पूर्ण सत्रमा बुधबार सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी निप्पोन टेलिग्राफ र टेलिफोन (एनटीटी) को सञ्चालनलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनलाई संशोधन गर्न संसदले विधेयक पारित गरेको छ।
मुख्यतया लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धनद्वारा समर्थित, एनटीटी कानूनमा गरिएका संशोधनहरूले अब पूर्व राज्य-सञ्चालित कम्पनीलाई देशभर एकरूपमा फिक्स्ड-लाइन टेलिफोन सेवाहरू प्रदान गर्न आवश्यक पर्दैन किनभने तिनीहरूले यसलाई त्यस्ता सेवाहरूको अन्य अपरेटरहरू नभएका क्षेत्रहरूमा मात्र सञ्चालन गर्न बाध्य पार्ने द जापान टाइम्सले रिपोर्ट गरेको छ।
संशोधित कानूनले टेलिकम जायन्टको क्षेत्रीय एकाइहरू एनटीटी इस्ट कर्प र एनटीटी वेस्ट कर्पको व्यापार दायरामा प्रतिबन्धहरू पनि खुकुलो पार्छ।
एलडीपीले सुरुमा एनटीटी कानून खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर पार्टीले गत शरद ऋतुमा कानूनका धेरै नियामक धाराहरू कायम राख्न सञ्चार मन्त्रालय परिषद्को सिफारिसलाई पालना गर्यो।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
