एमडीएमएसका लागि यो वर्ष ३० करोड विनियोजन, खर्च शून्य: महालेखा

काठमाडौं ।

मोबाइल सेटको परिचय दिने आइएमइआई (IMEI) नम्बरको दर्ता गरेर सम्पूर्ण मोबाइल ह्यान्डसेटको जानकारी संकलन गर्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न अगाडि बढाएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)का लागि यो वर्ष ३० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा खर्च भने नभएको पाइएको छ।

हालै महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा जारी प्रतिवेदनका अनुसार मोबाइल डिभाइस प्रणाली सुरक्षित गर्न, अवैध मोबाइल आयातमा नियन्त्रण गर्न, प्राइमरी साइट कन्टेनर र सो भित्र जडान हुने सातवटा सर्वर स्वीच राउटर र सेकेन्डरी डाटा सेन्टर इक्विपमेण्ट सर्भर स्वीच याकको मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टम डिजाइन, आपूर्ति, जडान, कमिशनिङ्ग र अपरेसनसमेतको लागि एक विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो।

२०७६ असार १९ गते २०७६ मंसिर १७ गते भित्र सम्पन्न गर्ने र ५ वर्षसम्म प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्ने गरी अमेरिकी डलर ७० लाख ६६ हजारको सम्झौता भएको थियो जस अनुसार गत वर्षसम्म अमेरिकी डलर १४ लाख ११ हजार भुक्तानी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

‘उक्त सम्झौताको अवधि २०७९ कात्तिक १५ सम्म म्याद थप भएको छ। सो कार्यको लागि यो वर्ष रु.३० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा खर्च भएको छैन। सम्झौताको म्याद सकिएकोमा यससम्बन्धी थप कार्य गरेको पाइएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

के हो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस)?

एमडीएमएस भन्नाले मोबाइल सेटको परिचय दिने आइएमइआई (IMEI) नम्बरको दर्ता गरेर सम्पूर्ण मोबाइल ह्यान्ड सेटको जानकारी संकलन गर्ने प्रणाली बुझिन्छ।

यो प्रणालीले कम्तीमा १० करोड आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सकिने बताइएको छ। यो प्रणालीमा आईएमईआई नम्बर राखिएका हरेक डिभाइसहरुको दर्ता र रेकर्ड हुनेछ।

यो प्रणालीमा दर्ता भएका आईएमईआईको आधारमा तीनवटा सूची बनाइने छ। जसमा ह्वाईट लिस्ट, ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट हुनेछ। ह्वाईट लिस्टमा हुने मोबाइल ह्यान्ड सेट प्रयोग गर्न पाईने र वैधानिक हुनेछन्।

त्यस्तै ब्लाक लिस्टमा चोरी भएका, हराएका, अवैध भएका नम्बरहरु राखिने छ भने दर्ता भएका तर प्रयोग गर्न नमिल्ने, उजूरी परेर छानबिन हुँदै गरेका तथा संकास्पद नम्बरहरु ग्रे लिस्टमा रहनेछन्।

सिस्टम सञ्चालनमा आएपछि ह्वाइट लिस्टमा राखिएका आइएमइआई नम्बरको ह्यान्डसेट मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। हराएका, चोरी भएका मोबाइल ह्यान्डसेट ट्र्याकिङ र ब्लक गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ।