यात्रुको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर राइड सेयरिङ नियमावली : मुख्यमन्त्री

काठमाडौं ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले यात्रुको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकता दिएर राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेको बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेसँगै आज सरकारलाई धन्यवाद दिन पुगेका राइडर्स र सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकसँगको भेटमा उनले यात्रुको सुरक्षा र सुविधा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। राइड सेयरिङले यातायात सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि घाटा नहुने उल्लेख गर्दै उनले भाडाका सवारीसाधन सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्न दर्तामा छुट दिने नीति लिएको बताए।

राइड सेयरिङमा दर्ता हुने कम्पनी र एप्सले सुरक्षाको सबै मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यात्रु र राइडर्सको पनि सुरक्षा हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएका कारण यसको पूर्ण पालना गर्न सुझाए। यसले नागरिकले पनि सुविधा पाउने, थप रोजगारी सिर्जना हुने, अहिले कानुनी रुपमा अवैध रहेर सञ्चालन भइरहेको सेवाले कानुनी मान्यता पाउने र सरकारलाई पनि राजस्व बढ्ने उनको भनाइ थियो।

राइड सेयरिङ नियमावलीले कसैलाई घाटा नरहेको बताउँदै उनले प्रक्रिया पूरा नगर्नेहरूलाई जरिवाना धेरै रहेको स्मरण गराए।अटेर गर्नेलाई छुट नहुने र सबैले नियम पालना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

राइडर्स नेपाल पोखराका अध्यक्ष अनील श्रेष्ठले नेपालमै पहिलोपटक गण्डकी प्रदेश सरकारले राईड सेयरिङ नियमावली जारी गरेर युवाहरुको रोजगारी र यात्रुको सस्तो, सहुलियत सुविधाको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे।

“यहाँ प्रशस्त राइड सेयरिङ चलिरहेकै थियो, हजारौँ व्यक्तिले यसबाट सेवा पाइरहेकै थिए, हामीले सेवा दिइरहेका थियौँ”, उनले भने, “यात्रुले सजिलो, छिटो, स्तरीय सेवा पाऊन् र हामीजस्ता युवाहरूको रोजीरोटीको पनि गण्डकी सरकारको यो निर्णयले ग्यारेन्टी गरेको छ।”

सेल्फ ड्राइभका सञ्चालक रमेशराज पाण्डेले नियमावलीले आफूहरूलाई व्यवसाय गर्न सहज हुने र अब पहिलेजस्तो दुःख भोग्नु नपर्ला भन्नेमा खुसी भएको बताए। सरकारले ल्याएको मापदण्डभित्र रहेर सेवा दिन तयार रहेको बताउँदै उनले पर्यटकीय राजधानीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई नियम कानुनभित्र रहेर सेवा दिन पाउने ढोका खुलेको बताए।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै नियमावली जारी गरेको थियो। रासस