Technology Khabar ३१ बैशाख २०८२, बुधबार
काठमाडौं ।
युनिफाइड लाइसेन्स युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) सँग ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकले देखाएको छ।
आज सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको बासठ्ठिऔं प्रतिवेदनले युटिएलसँग २०८०/०८१ सम्मको कुल ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुल गर्न भनेको हो।
प्रतिवेदनले युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुर दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी ) नीति, २०७३ को दफा ११ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ।
यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि दश वर्षको लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
“उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवा प्रदायकले २०८०/०८१ सम्म दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकोले रु. ३ अर्ब ४० करोड असुल गर्नुपर्दछ,” सारांश प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ३१ बैशाख २०८२, बुधबार
